Breaking : एसटी कर्मचाऱ्यांचा संयम अखेर सुटला, औरंगाबादमध्ये ७ आगारात मोठा निर्णय
या निर्णयात राज्यातील सर्व शासकीय विद्यापीठाचे कुलपती असणारे राज्यपाल हे कुलगुरूंनी थेट नियुक्ती करू शकणार नाही. सोबतच शासनाने सुचविलेल्या दोन नावांमधून राज्यपाल कुलपतींची नियुक्ती करू शकतो. तसेच विद्यापीठात कुलपती पदावर प्र- कुलपती म्हणून एक नवीन पद निर्माण करण्यात येणार असून त्या पदी उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्र्यांची नियुक्ती करण्यात येणार असल्याचे एबीव्हीपीने निवेदनात नमूद केले आहे. त्यामुळे विद्यापीठांवर राजकीय हस्तक्षेप वाढणार असल्याचे एबीव्हीपीचे म्हणणे आहे.
याचा परिणाम हा विद्यार्थी, प्राध्यापकांवर पडणार आहे. त्यामुळे हा निर्णय तात्काळ रद्द करावा, तसेच विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती नियमित मिळावी, या मागणीसाठी एबीव्हीपी च्या नेतृत्वात आक्रोश आंदोलन करण्यात आले. सोबतच या निर्णयाचा निषेध व्यक्त करीत उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्र्यांच्या प्रतिकात्मक पुतळ्याचे दहन करून राज्य शासनाविरोधात घोषणाही देण्यात आल्या.
वीज चोरीची अशी आयडीया पाहिली नसेल! एका टाचणीने ३ लाखांची लाईट चोरली, महावितरणही चक्रावलं
