मुंबई : शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत शाळांना धान्य वितरणाचे काम महिला बचत गटांना देण्यात येणार आहे. शालेय शिक्षण विभागाच्या या निर्णयामुळे महिला बचत गट आणि संस्थांना आर्थिक उभारी मिळणार आहे. कोरोना प्रादुर्भावामुळे राज्यातील शाळा बंद असल्यामुळे शाळा स्तरावर शालेय पोषण आहार विद्यार्थ्यांना देता येत नाही. अशा परिस्थितित आहार खर्च मर्यादेमध्ये कोरडा शिधा वाटप करण्याचे निर्देश केंद्र शासनाने दिले आहेत.
राज्यामध्ये नागरी भागातील शाळांना केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणालीमध्ये तयार आहाराचा पुरवठा महिला बचत गट व संस्थांमार्फत करण्यात येतो. शाळा बंद असल्यामुळे नागरी भागातील विद्यार्थ्यांना कोरडा शिधा सदर बचत गट संस्थांमार्फत पुरवठा करण्याचा निर्णय राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने 17 डिसेंबरच्या परिपत्रकात घेतला आहे.
शासनाच्या निर्देशानुसार बचत गटांना केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या प्रति दिन प्रति विद्यार्थी आहार खर्च निर्धारित केलेल्या दरानुसार अखत्यारीतील शाळांना करायचा आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील 48 महानगरपालिका नगरपालिका क्षेत्रातील सुमारे 370 महिला बचत गट व संस्थांमार्फत कार्यरत असणाऱ्या चार हजार महिलांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे राजस्थानी घेतल्या निर्णयामुळे सुमारे 240 ते 250 कोटी रकमेचे धान्याची वस्तूची वाटप करण्याचे काम महिला बचत गट संस्थांना मिळणार आहे
कोरोनाच्या परिस्थितीमध्ये महिला बचत गट आणि संस्थांना मिळणारा रोजगार कमी झाला होता. त्यामुळे महिला बचत गट आणि संस्थांची आर्थिक अडचणी निर्माण झाले आहेत. अशा परिस्थितीत राज्य शासनाने घेतलेल्या निर्णयामुळे या बचत गटांना आर्थिक उभारी मिळणार आहे.
राज्यातील महिला बचत गट संस्थांना सेंट्रल किचन उभारण्यासाठी आलेला खर्च जागा भाडे बँकेकडून घेतलेले कर्ज यामुळे आर्थिक बोजा सहन करणाऱ्या संस्थांना या निर्णयामुळे आर्थिक दृष्ट्या सक्षम होण्यास सहाय्य होणार आहे.
LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोडी पाहा लाईव्ह –
शैक्षणिक कर्ज माहिती:
शैक्षणिक कर्ज EMI ची गणना करा
