संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांना न्यायालयाचा मोठा दणका; बडतर्फीच्या कारवाईवर दिला निर्णय
ओबीसी आरक्षणा वाय निवडणूक घेण्याचा निर्णय न्यायालयाने दिलेले दुर्दैवी आहे. राज्य सरकार बरोबर ओबीसींचे आरक्षण टिकवणे ही केंद्राचीदेखील जबाबदारी आहे. केंद्र सरकारकडे ओबीसीचे आरक्षण कोर्टात टिकेल अशा प्रकाचा डाटा आहे. परंतु, केंद्र सरकार तो डाटा सदोष व अनेक चुका असल्याचे कारण देत डाटा देण्यात टाळाटाळ करित आहे. राज्य सरकारनेही हा डाटा गोळा करण्यासाठी आयोग नेमला. परंतु, त्याला लागणार निधी इतर कारणांमुळे या आयोगाचे काम मंद गतीने चालले आहे. त्या न्यायालयाने मागीतलेला डाटा वेळेत जाणार नसल्यामुळे त्याचा परिणाम येणार सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकां वर होणार आहे.
राज्यातील २७७८२ ग्रामपंचायतमधील साधारण ५१५०० तसेच ३५१ पंचायत समित्यांमधील १००० आणि ३४ जिल्हा परिषदांमधील ५३५ तर शहरी भागातील ३६९ नगरपरिषदा / नगर पंचायतमधील साधारण २१०० तसेच २७ महानगरपालिकांमधील ७४० अशा सर्व मिळून ओबीसीसाठी आरक्षित असलेल्या जवळपास ५६ हजार जागांनवर या निकालाचा परिणाम होणार आहे. या निकालाची व्याप्ती व परिणाम देशव्यापी असल्यामुळे मोठा राजकीय सामाजिक संघर्ष निर्माण होणार आहे.
राज्य तसेच केंद्र सरकारने न्यायालयाने मागणी केलेला इपिरेकेल डाटा ताबडतोब कोर्टात सादर करून ओबीसीचे गेलेले स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण पुर्ववत सुरू करावे ओबीसींच्या सामाजिक घटनात्मक आरक्षणा पासून वंचित ठेऊ नये आन्याथा यांच्या परिणाम होणाऱ्या निवडणूकावर ओबीसी समाज दाखवल्या शिवाय ओबीसी समाज राहणार नाही असेही सुदर्शन बोराडे यांनी सांगितले आहे. यावेळी ओबीसी समाजातील अनेक मान्यवरांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती.
सख्ख्या बहिणीवर भावाकडून २ वेळा बलात्कार, न्यायालयाने सुनावली ‘कठोर’ शिक्षा
