हायलाइट्स:
- आता राज्य सरकार विनंतीवजा पत्र राज्यपालांना पाठवू शकते
- राज्य सरकारने नुकताच विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला होता
आता राज्य सरकार विनंतीवजा पत्र राज्यपालांना पाठवू शकते. याशिवाय, राज्य सरकारला न्यायालयातही जाता येईल. मात्र, प्रत्येक गोष्टीसाठी न्यायालयात जाण्याची वेळ का येते, याचा विचार झाला पाहिजे. विधानसभेचा अध्यक्ष हे प्रतिष्ठेचे पद आहे. त्यामुळे सत्तधारी आणि विरोधकांनी अध्यक्षांची निवड बिनविरोध केली पाहिजे, असे उल्हास बापट यांनी सांगितले. 
इतका अभ्यास बरा नव्हे, राज्यपालांना अभ्यासाचं ओझं झेपलं पाहिजे; राऊतांचा टोला
राज्य सरकारने नुकताच विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला होता. त्यासाठी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची मंजूरी आवश्यक होती. मात्र, राज्यपालांनी अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठीच्या खुल्या मतदान पद्धतीवर बोट ठेवले आहे. यापूर्वी विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत गुप्त पद्धतीने मतदान होत असे. त्यामुळे निवडणूक पद्धतीत बदल करुन आवाजी मतदानाची पद्धत अंगीकारणे घटनाबाह्य असल्याचे पत्र राज्यपालांनी महाविकासआघाडी सरकारला पाठवले आहे.
तर दुसरीकडे विधानसभा अध्यक्षाची निवड कोणत्याही परिस्थितीत हिवाळी अधिवेशनातच करायची यावर महाविकासआघाडीचे नेते ठाम आहेत. तसेच ही निवडणूक आवाजी पद्धतीनेच होईल, यासाठी महाविकासआघाडी आग्रही आहे. हिवाळी अधिवेशनात अध्यक्षपदाची निवडणूक पार न पडल्यास राज्यपालांची मंजूरी मिळण्याची वाट पाहिली जाऊ शकते. ही मंजूरी मिळाल्यानंतर अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी विशेष अधिवेशन होईल, अशी शक्यताही काहीजण बोलून दाखवत आहेत.
