औरंगाबाद : केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान घरकुल योजनेसाठी महापालिका प्रशासनास जागा उपलब्ध होण्याची अडचण अजूनही दूर झालेली नाही. नवीन वर्षांत प्रशासनाच्या सहकार्याने हा प्रकल्प पूर्ण होणार काय असा प्रश्न आहे.

दोन लाख नागरिकांशी संबंधित असलेल्या या प्रकल्पासाठी पालिका प्रशासनाने जागेचा शोध घेतला. तीन जागांची निवड करून त्यापैकी एक जागा उपलब्ध करून देण्याची मागणी जिल्हा प्रशासनाकडे केली. मात्र अजून प्रशासनाकडून जागा उपलब्ध झालेली नाही. गेल्या वर्षी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी प्रकल्पाला गती देण्याचे आदेशित केले होते. त्याकडे अजूनही दुर्लक्ष झाल्याचे चित्र आहे.

एसटी कर्मचाऱ्यांना आणखी एक धक्का; २ महिन्यापासून पगार नाही अशात महामंडळाचा नवा घाट
प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत शहरी भागात सर्वांसाठी घरे हा प्रकल्प २०१६ पासून राबविण्यात येतो. महापालिकेने या योजनेचा लाभ शहरातील बेघरांना मिळवून देण्यासाठी अर्ज प्रक्रिया राबवली. त्यातून ८० हजार ५१२ अर्ज प्राप्त झाले. ज्यांच्याकडे जागाही नाही असे ५२ हजार लाभार्थी अर्ज निवडले गेले. यांच्यासाठी टप्प्याटप्प्याने घरकुल प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला. पण प्रकल्पाला गती मिळाली नव्हती. पालिका प्रशासक आस्तिककुमार पांडेय यांनी २०१९ मध्ये करोडी, तिसगाव आणि चिकलठाणा येथे शासकीय जमिनीची पाहणी केली. यापैकी तीसगाव येथील जागा घरकुल योजनेसाठी योग्य असल्याचे निदर्शनास आले. किमान ३५ हजार घरकुलांचे बांधकाम या ठिकाणी होऊ शकते असा प्रस्ताव पांडेय यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे जागेसाठी पाठवला. मात्र आजपर्यंत या प्रकल्पासाठी जागा उपलब्ध झाली नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

घरकुल योजनेसाठी एक रुपया चौरस मीटर या दराने जागा उपलब्ध करून द्यावी, अशी विनंती करणारे पत्र पालिकेने वर्षभरापूर्वीच जिल्हाधिकार्‍यांना पाठवले आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर झालेल्या आढावा बैठकीत विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर व जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी या प्रकल्पासाठी शासकीय जमीन उपलब्ध करून देण्याची तयारी दर्शवली. पण त्यास अद्याप गती आली नसल्याचे महापालिकेतील सूत्रांनी नमूद केले.

लॉकडाऊननंतर रिअल इस्टेट क्षेत्राची बक्कळ कमाई, तिजोरीत भरघोस महसूल जमा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here