हायलाइट्स:
- पत्र पाठवून दिला अनाहूत सल्ला
- अरुणाचलमधील १५ ठिकाणांचे ‘नामांतर’
- भारताकडून तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त
चीनला लागून असलेल्या आंतरराष्ट्रीय सीमेसंबंधी मतभेद व संघर्ष दूर करण्यासाठी भारताकडून शक्य ते सर्व प्रयत्न होत असताना चीनने मात्र विस्तारवादी धोरण कायम ठेवल्याचे दिसत आहे. तिबेटमधील निर्वासित सरकारतर्फे नवी दिल्लीत आयोजित कार्यक्रमात काही भारतीय खासदार उपस्थित राहिल्याबद्दल चीनने शुक्रवारी आक्षेप नोंदवला. या भारतीय खासदारांना येथील चिनी दूतावासाने पत्र लिहिले असून कोणतीही मान्यता नसलेल्या सरकारच्या कार्यक्रमांपासून दूर रहा, असा अनाहूत सल्ला दिला आहे. याच दरम्यान अरुणाचल प्रदेशातील पंधरा ठिकाणांची नावे बदलण्याचा उद्योगही चीनने केला आहे. भारताने या घटनेविषयी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.
तिबेटमधील निर्वासित सरकारतर्फे नवी दिल्लीत २२ डिसेंबरला एक भोजन समारंभ झाला होता. ऑल पार्टी इंडियन पार्लमेंटरी फोरम फॉर तिबेट या भारतीय खासदारांच्या गटाचाही या कार्यक्रमात पुढाकार होता. या कार्यक्रमास विविध पक्षांचे खासदार उपस्थित होते. यातील किमान सहा खासदारांना चिनी दूतावासातर्फे पत्र धाडण्यात आले. तिबेटमधील निर्वासित सरकार हे एक फुटिरतावादी राजकीय संघटन असून त्यांनी चीनच्या संविधानाचे व कायद्यांचे वारंवार उल्लंघन केले आहे. या अवैध सरकारला जगात कोणीही मान्यता दिलेली नाही. त्यामुळे त्यांच्या कार्यक्रमांना आपण उपस्थित राहणे चिंताजनक असून त्यांना पाठिंबा देणे टाळावे, असे या पत्रात म्हटले आहे.
पार्लमेंटरी फोरमचे निमंत्रक सुजीतकुमार यांनी चीनच्या या भूमिकेवर तीव्र आक्षेप नोंदवला. चिनी दूतावासाने भारतीय खासदारांना याप्रकारे पत्र लिहिण्याची ही पहिली वेळ नाही. असे पत्र लिहिण्याचा त्यांना अधिकारच नाही. एखाद्या गोष्टीवर त्यांना काही आक्षेप असेल तर तो परराष्ट्र मंत्रालयामार्फत नोंदवणे गरजेचे होते. चिनी दूतावासाने राजशिष्टाचारांचा भंग केला आहे, असे ते म्हणाले. ‘मला अशाप्रकारचे पत्र आलेले नाही. परंतु, हा प्रकार निषेधार्ह आहे’, अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसचे खासदार व या फोरमचे सदस्य मनीष तिवारी यांनी दिली.
Arunachal Pradesh: १५ ठिकाणांची नावं बदलून ‘अरुणालचल’वर दावा ठोकाणाऱ्या चीनला भारतानं ठणकावलं!
US China: ‘निकारागुआ’त चीननं उभारला दूतावास, अमेरिका-तैवानला झटका
अरुणाचल आमचेच…
अरुणालच प्रदेशातील पंधरा ठिकाणांचे नामांतर करण्याच्या आपल्या भूमिकेचे चीनने शुक्रवारी समर्थन केले. अरुणाचल प्रदेश म्हणजे दक्षिण तिबेटचा एक भाग असून तो आमच्या देशाचा अविभाज्य प्रांत आहे, अशी दर्पोक्ती चीनने केली. या नामांतरावर आक्षेप घेत भारताने गुरुवारी नापसंती व्यक्त केली होती. त्यावर चीनने ही प्रतिक्रिया दिली. ‘चीनने एप्रिल २०१७मध्येही काही ठिकाणांचे नामांतर केले होते. परंतु, याप्रकारे नावे लादून वस्तुस्थिती बदलत नाही. अरुणाचल प्रदेश हा भारताचा अविभाज्य भाग होता व भविष्यातही राहील’, अशी प्रतिक्रिया परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ता अरिंदम बागची यांनी दिली.
ग्वादर पूर्ण क्षमतेने वापरणार
बलुचिस्तान प्रांतातील ग्वादर बंदराचा पूर्ण क्षमतेने वापर करण्यावर चीन व पाकिस्तानचे एकमत झाले आहे. उभय देशांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांत दूरस्थ प्रणालीद्वारे गुरुवारी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. चायना-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर (सीपीईसी) हा चीनचा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असून त्यासाठी ६० अब्ज अमेरिकी डॉलर खर्च अपेक्षित आहे. चीनच्या शिनजियांग प्रांतापासून बलुचिस्तानच्या ग्वादर बंदरापर्यंत हा मार्ग असून त्यामुळे चीनचा अरबी समुद्रात शिरकाव होणार आहे.
Afghan Crisis: यादवीत होरपळणाऱ्या अफगाणिस्तानासाठी भारत-पाकचे एक पाऊल पुढे
Afghanistan Crisis: अफगाणिस्तानात स्वत: भूकेलेल्या आई-बापांवर पोटच्या पोरांना विकायची वेळ!
