कार चालवताना नियंत्रण सुटले; अपघातात सीबीआयचा अधिकारी ठार
दुसरीकडे स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि महापालिका, नगर परिषदांमध्ये ओबीसींचे राजकीय आरक्षण असायलाच हवे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका नको, अशी महाविकास आघाडी सरकारची आणि प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपची भूमिका आहे. राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेता कामा नये, असा ठरावही विधिमंडळाच्या उभय सभागृहात संमत केला आहे.
एकीकडे निवडणुका पुढे ढकलण्यावरून राज्य निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकार यांच्यात संघर्ष सुरू असताना निवडणूक आयोगाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची तयारी सुरू केली आहे. राज्यात महापालिका आणि जिल्हा परिषदांमधील निवडून द्यायच्या जागांच्या संख्येत वाढ झाल्यामुळे, जिल्हा परिषद गट, पंचायत समिती गण आणि महापालिकांमध्ये वॉर्ड रचनेचे काम राज्य निवडणूक आयोगाने सुरू केले आहे. ते काम अंतिम टप्प्यात आहे. त्याचबरोबर सुधारित आराखड्यानुसार आरक्षण निश्चितीसाठी प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र, करोनाच्या संभाव्य तिसऱ्या लाटेचा उद्रेक या निवडणुका आणखी पुढे जाण्यासाठी कारणीभूत ठरू शकतो, असे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे.
coronavirus : भारत तिसऱ्या लाटेच्या दिशेने! करोनाचे ३४ हजार नवीन रुग्ण, ओमिक्रॉनच्या रुग्णांची संख्याही…
