हायलाइट्स:
- श्रीलंकेकडून चीनला जोरदार झटका
- भारत – श्रीलंका मिळून करणार त्रिकोमाली तेल टँक परिसराचं निर्माण
- २९ ऑक्टोबर १९८७ रोजी भारत-श्रीलंका करारामध्ये या कराराचा पहिल्यांदा उल्लेख
चीनच्या कर्जजाळ्यात गुरफटलेल्या श्रीलंकेनं ड्रॅगनला मोठा झटका देत त्रिंकोमाली तेल टँक करार केलाय. या करारानुसार, भारत आणि श्रीलंका संयुक्तरित्या त्रिकोमाली तेल टँक परिसराचं निर्माण करणार आहेत.
श्रीलंकेच्या गोटाबाया राजपक्षे सरकारच्या मंत्रिमंडळानं भारतासोबत ‘त्रिंकोमाली तेल टाकी प्रकल्पा’च्या बांधकामाला मंजुरी दिली आहे. धोरणात्मकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या या करारांतर्गत ‘त्रिंको पेट्रोलियम टर्मिनल लिमिटेड, सिलोन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन आणि इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन यांच्या सहकार्यानं ६१ तेल टाक्या विकसित केल्या जातील.
उल्लेखनीय म्हणजे, भारतातील तामिळनाडू राज्याच्या अगदी जवळ बांधल्या जाणार्‍या या तेलाच्या टाक्यांचं स्वप्न पहिल्यांदा पाहिलं ते दिवंगत काँग्रेस नेते आणि माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी… मोदी सरकारच्या काळात राजीव गांधी यांचं हे अपूर्ण स्वप्न पूर्ण होतंय, हे विशेष.
२९ ऑक्टोबर १९८७ रोजी भारत-श्रीलंका करारामध्ये या कराराचा प्रथम उल्लेख करण्यात आला होता. यानुसार, दोन्ही देश मिळून या तेल टाक्या निर्माण करतील असं धोरण होतं. मात्र ३५ वर्षे उलटूनही हा करार अडकलेल्या अवस्थेत होता. त्यावेळी राजीव गांधी आणि श्रीलंकेचे तत्कालीन राष्ट्रपती जे. आर. जयवर्धने यांच्यात या करारा संदर्भात पत्रांची देवाणघेवाणही झाली होती.
Afghanistan: दुकानांतील मॉडेल्सचे पुतळे ‘गैर-इस्लामिक’, मुंडके छाटले
Space War: रशिया-चीन चंद्रावर संयुक्त बेस उभारणार; अमेरिकेविरुद्ध ‘स्पेस वॉर’?
श्रीलंकेचे गृहयुद्ध
श्रीलंकेत सुरू असलेल्या गृहयुद्धामुळे हा करार सुमारे १५ वर्षे रखडला होता. यानंतर २००२ मध्ये नॉर्वेच्या मध्यस्थीनं हे गृहयुद्ध संपुष्टात आलं. त्यानंतर अफगाणिस्तानात रसद पोहचवण्यासाठी अमेरिकेला श्रीलंकेच्या त्रिंकोमाली बंदर नौदल तळ बनवायची इच्छा असल्याच्याही बातम्या समोर आल्या. यानंतर भारतीय उच्चायुक्तांनी त्रिंकोमालीला भेट दिली. या ठिकाणी तब्बल दहा लाख टन तेलाची साठवण केली जाऊ शकते. या ठिकाणाच्या जवळच त्रिंकोमाली बंदर आहे. त्रिंकोमाली हे चेन्नईचं सर्वात जवळचं बंदर आहे.
त्रिंकोमालीवर चीनची नजर
श्रीलंकेच्या या भागावर चीनची अनेक दिवसांपासून नजर होती. देशात आर्थिक आणि मानवतावादी संकट गडद झालेलं असताना श्रीलंकेनं या करारावर स्वाक्षरी केली आहे. चीनच्या कर्जाच्या सापळ्यामुळे देशात महागाई विक्रमी पातळीवर पोहोचली आहे, अन्नधान्याच्या किंमती प्रचंड वाढलेल्या दिसून येत आहेत तसंच सरकारी तिजोरी वेगानं रिकामी होत आहे. यंदा श्रीलंका दिवाळखोरी जाहीर करण्याचीही शक्यता अनेकांनी व्यक्त केलीय.
श्रीलंकेची ढासळती अर्थव्यवस्था
श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा मोडण्याचं कारण करोना संक्रमणदेखील आहे. देशातील अत्यंत महत्त्वाचं असलेल्या पर्यटन क्षेत्राला करोनामुळे मोठा फटका बसलाय. सोबतच, सरकारी खर्चांत वाढ आणि नागरिकांना करांत दिलासा यामुळे देशाची आर्थिक परिस्थिती दिवसेंदिवस ढासळताना दिसतेय.
गोठवणाऱ्या थंडीत रस्त्यावर बेवारस आढळलं एका दिवसाचं भ्रूण; सोबत आईचं हृदयद्रावक पत्र!
‘करोना’मुळे कोमात पोहचलेल्या महिलेला ‘व्हायग्रा’मुळे मिळालं नवं जीवन
