हायलाइट्स:
- विलीनीकरण या प्रमुख मागणीसाठी संपावर असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाला आज ५७ दिवस पूर्ण झाले आहेत
- सरकारने विलीनीकरण शक्य नसल्याचे यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे
- आता एसटी कर्मचाऱ्यांनी विलीनीकरणाची मागणी मान्य होत नसतील तर आम्हाला किमान स्वेच्छा मरणाची परवानगी देण्याची मागणी केली आहे
गेल्या अडीच महिन्यांपासून राज्यात एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरु आहे. यादरम्यान एसटी कर्मचाऱ्यांना वेतनही वाढवून देण्यात आले होते. मात्र, एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरण करण्यासाठी संपकरी आग्रही आहेत. त्याशिवाय कामावर पुन्हा रुजू होणार नाही, असा पवित्रा संपकऱ्यांनी घेतला आहे.
या पार्श्वभूमीवर एसटी महामंडळाने नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी आणि पुन्हा एकदा एसटीची वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी हालचाली सुरु केल्या आहेत. त्यानुसार एसटी महामंडळाने सेवानिवृत्त आणि स्वेच्छानिवृत्ती घेतलेल्या चालकांना पुन्हा सेवेत रुजू करुन घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी जाहिरातही प्रसिद्ध झाली आहे. या जाहिरातीनुसार वय ६२ वर्ष पूर्ण होण्यासाठी किमान सहा महिने किंवा त्यापेक्षा अधिक कालावधी शिल्लक असणे आवश्यक असल्याचे महामंडळाने म्हटले आहे. कंत्राटी पद्धतीवर नेमणूक होणाऱ्या चालकांना दरमहा २६ हजार रुपये मानधन देण्यात येईल. इच्छुक चालक ज्या विभागातून सेवानिवृत्त झाले, त्या विभागांमध्ये करारपद्धतीच्या नेमणुकीसाठी अर्ज करु शकणार आहेत. येत्या तीन दिवसांमध्ये अर्ज करण्याचे आवाहन एसटी महामंडळाने केले आहे.
एसटी संप मिटला का? लांब पल्याच्या बसेस धावल्या; महामंडळाच्या उत्पन्नातही वाढ
एसटी कर्मचाऱ्यांचं मुख्यमंत्र्यांना पत्र
विलीनीकरण या प्रमुख मागणीसाठी संपावर असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाला आज ५७ दिवस पूर्ण झाले आहेत. मात्र, असे असताना सरकारने विलीनीकरण शक्य नसल्याचे यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आता एसटी कर्मचाऱ्यांनी विलीनीकरणाची मागणी मान्य होत नसतील तर आम्हाला किमान स्वेच्छा मरणाची परवानगी देण्याची मागणी केली आहे. मंगळवारी औरंगाबाद येथील १७२ कर्मचाऱ्यांनी याबाबतचे पत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठवले आहे.
मुंबई हायकोर्टात आज सुनावणी
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत निर्णय लागेल अशी अपेक्षा २० डिसेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी कर्मचाऱ्यांना होती. मात्र, त्यानंतर २२ डिसेंबर तारीख मिळाली पण त्यावेळी सुद्धा तोडगा निघाला नाही. तसेच ५ जानेवारीची पुढील तारीख देण्यात आली. त्यामुळे आज मुंबई हायकोर्टात होणाऱ्या सुनावणीत न्यायालय काय निर्णय देणार, हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
