हायलाइट्स:
- अवजड वाहनचालकांकडून अवैध वसुली होतेय
- मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिकेद्वारे गंभीर आरोप
- चौकशी करून कारवाईचे निर्देश देण्याची याचिकेद्वारे विनंती
- मुंबई हायकोर्टाने दिले ठाणे, नवी मुंबई पोलिसांना निर्देश
‘वाहतूक पोलीस विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी खासगी व्यक्ती व टोइंग वाहनचालकांच्या मदतीने भ्रष्टाचार करण्याची अनोखी शक्कल लढवली आहे. त्याद्वारे दरमहा ७ ते ११ कोटी रुपये कमावण्याचा मार्ग त्यांनी शोधला आहे. परराज्यांतून मुंबई परिसरात दाखल होऊन चहापाणी किंवा स्वच्छतागृहात जाण्यासाठी थांबलेल्या अवजड वाहनांच्या चालकांकडून रस्ता अडवला, रस्त्यावर पार्किंग केले किंवा टोइंग चार्जेस अशा नावाखाली ७५० ते ८०० रुपयांना लुबाडले जाते आणि अशा अवैध वसुलीतून मिळवलेल्या कमाईचे आपसांत वाटप केले जाते’, असा गंभीर आरोप करत चौकशीची मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर आज, शुक्रवारी मुंबई हायकोर्टात सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान हायकोर्टाने ठाणे पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयातील उपायुक्त श्रेणीच्या अधिकाऱ्यांना निर्देश देत, चार आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
बोगस पावत्या आणि व्हिडिओचेही पुरावे
वाहतूक पोलीस विभागातच कार्यरत असलेले सहायक पोलिस उपनिरीक्षक सुनील टोके यांनी अॅड. प्रदीप हवनूर यांच्यामार्फत ही याचिका केली आहे. याविषयी गुरुवारी प्राथमिक सुनावणी झाल्यानंतर न्या. अमजद सय्यद व न्या. अभय अहुजा यांच्या खंडपीठाने आज, शुक्रवारी पुन्हा सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले होते. टोके यांनी आपल्या या आरोपांच्या समर्थनार्थ वाहनचालकांना अवैध वसुलीनंतर अधिकृत पावतीच्या नावाखाली देण्यात येणाऱ्या बोगस पावत्या आणि वसुलीविषयी केलेल्या रेकॉर्डिंगची ध्वनीचित्रफीतही याचिकेसोबत जोडली आहे. ‘संबंधित वाहतूक पोलीस अधिकारी, स्थानिक टोइंग वाहनचालक व गुंड प्रवृत्तीच्या व्यक्तींकडून ठाणे व नवी मुंबई परिसरात सुरू असलेला हा भ्रष्टाचार व सरकारी तिजोरीचे नुकसान संघटित गुन्हेगारीचा परिपाक आहे. त्यामुळे या रॅकेटबद्दल संबंधित सर्वांविरोधात मोक्का कायद्याखालील तरतुदींबरोबरच भादंवि व भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याखालील कलमांखाली तात्काळ गुन्हे नोंदवून कारवाई करण्याचे निर्देश द्यावेत’, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.