हायलाइट्स:
- चमणकर कंपनीला अंधेरी आरटीओच्या जमिनीवरील झोपडपट्टी पुनर्विकासाची परवानगी देताना त्याबदल्यात कंपनीकडून महाराष्ट्र सदनची पुनर्बांधणी
- मलबार हिलमध्ये विश्रामगृह बांधून घेण्यासाठी राज्य सरकारने कंत्राट दिले
यासंदर्भात अंजली दमानिया यांनी प्रसारमाध्यमांना प्रतिक्रियाही दिली. विशेष न्यायालयाने छगन भुजबळ यांची निर्दोष मुक्तता केल्यानंतर एसीबीनेच उच्च न्यायालयात जायला पाहिजे होते. पण तसे काहीच घडले नाही. मी यासाठी बराच पाठपुरावाही केला. मात्र, एसीबी कोणत्याही हालचाली करत नसल्याने मी उच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतल्याचे अंजली दमानिया यांनी सांगितले. 
Maharashtra Sadan Scam Case: ‘सत्य पराजित नहीं होता’; महाराष्ट्र सदन घोटाळाप्रकरणी मंत्री छगन भुजबळ दोषमुक्त
न्यायालयाचा निकाल?
नवी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन पुनर्बांधणी प्रकल्पात घोटाळा झाला आणि या प्रकल्पाच्या कंत्राटाविषयी तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ व त्यांच्या कुटुंबीयांना कंत्राटदाराकडून मोबदला म्हणून १३ कोटी ५० लाख रुपये मिळाले, असे दाखवणारे काही पुरावेच नाहीत. त्याचबरोबर भुजबळ यांना प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे काही मोबदला देण्यात आल्याचे दाखवणाराही कोणताच समाधानकारक पुरावा नाही, असे महत्त्वाचे निरीक्षण न्यायालयाने आपल्या १०७ पानी निर्णयात नोंदवले होते.
Chhagan Bhujbal : महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणी छगन भुजबळ दोषमुक्त; पहिली प्रतिक्रिया
आम आदमी पक्षाच्या तत्कालीन नेत्या अंजली दमानिया यांच्या तक्रारी तसेच विधिमंडळाच्या सार्वजनिक लेखा समितीचा अहवाल इत्यादीच्या अनुषंगाने मुंबई उच्च न्यायालयाने चौकशीचे निर्देश दिल्यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) भुजबळ कुटुंबीयांबरोबरच प्रकल्प राबवणाऱ्या चमणकर एंटरप्रायझेस कंपनीच्या संचालकांविरोधात एफआयआर नोंदवला होता. मात्र, आमच्याविरोधात काही पुरावेच नसल्याने या आरोपांतून मुक्त करावे, असे अर्ज भुजबळ कुटुंबीयांसह अन्य आरोपींनी केले होते. त्याविषयीच्या सुनावणीअंती न्या. एच. एस. सातभाई यांनी ९ सप्टेंबर रोजी सर्व आरोपींना आरोपमुक्त केले.
काय आहे प्रकरण?
चमणकर कंपनीला अंधेरी आरटीओच्या जमिनीवरील झोपडपट्टी पुनर्विकासाची परवानगी देताना त्याबदल्यात कंपनीकडून महाराष्ट्र सदनची पुनर्बांधणी आणि मलबार हिलमध्ये विश्रामगृह बांधून घेण्यासाठी राज्य सरकारने कंत्राट दिले. यासंदर्भात कोणतीही निविदाप्रक्रिया करण्यात आली नाही. चमणकर कंपनीने नंतर अन्य कंपनीशी करारनामा करत विकासाचे हक्क त्या कंपनीला विकले. राज्य सरकारच्या निकषांप्रमाणे कंत्राटदार कंपनीला २० टक्के नफा अपेक्षित असताना चमणकर कंपनीला ८० टक्के नफा मिळाला. त्यामुळे कंपनीने १९० कोटी रुपयांचा नफा कमावला आणि त्यातील १३ कोटी ५० लाख रुपये कंपनीने भुजबळ कुटुंबीयांना दिले’, असा आरोप एसीबीने ठेवला होता.
