gunaratna sadavarte: Gunaratna Sadavarte : दुकानांवर मराठी पाट्या; गुणरत्न सदावर्ते देणार ठाकरे सरकारच्या निर्णयाला ‘चॅलेंज’ – marathi board on shop adv gunaratna sadavarte challenge against maharashtra government decision on marathi name plate must on shops

मुंबई: राज्यातील सर्व दुकाने आणि आस्थापनांमध्ये मराठी भाषेत ठळक अक्षरांमध्ये नामफलक लावणे बंधनकारक करण्याचा राज्य सरकारने निर्णय घेतला आहे. मात्र, हा निर्णय रद्द व्हावा, अन्यथा मुंबई उच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान देणार, असा इशारा वकील गुणरत्न सदावर्ते (गुणरत्न सदावर्ते) यांनी दिला आहे.

राज्यातील दुकानांवर मराठी पाट्या असाव्यात, असा नियम राज्य सरकारने केला होता. मात्र त्याची अंमलबजावणी होत नव्हती. अनेक दुकानदार त्यातून पळवाटा काढत असल्याच्या तक्रारी होत्या. अनेकांनी नामफलकांवर एका कोपऱ्यात मराठी अक्षरात नावे लिहिली. त्यामुळे ‘महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) अधिनियम २०१७ या अधिनियमात बदल करण्याची मागणी केली जात होती. यासाठी अनेक राजकीय पक्षांकडून आंदोलन करण्यात आले होते. यासंदर्भात मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांनी काही दिवसांपूर्वीच एक बैठक घेतली होती. या बैठकीत अधिनियमात बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्याला बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे.

मराठी पाट्यांवरुन राजकारण तापलं; लक्षात ठेवा, तुम्हाला मुंबईत राहायचंय, व्यापारही करायचाय; राऊतांचा इशारा

मात्र, सरकारने मराठी पाट्यांसदर्भात घेतलेल्या निर्णयावर व्यापारी वर्गातून संमिश्र प्रतिक्रिया व्यक्त होत असतानाच, आता वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनीही विरोध दर्शवला आहे. राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला विरोध असून, तो रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. तसेच हा निर्णय रद्द केला नाही तर, आम्हाला उच्च न्यायालयात जावे लागेल, असा इशारा त्यांनी दिला.

काय म्हणाले सदावर्ते?

मुंबई हे वैश्विक व्यापाऱ्याचे केंद्र आहे. जगातील विविध भाषिक व्यापारी मुंबईत व्यापारासाठी येतात. ट्रेडमार्क किंवा लोगो संदर्भातला अधिकार असेल, त्यावर सरकारने कोणताच विचार केला नाही. त्यामुळे सरकारचा हा निर्णय अत्यंत बालिश आहे. सरकारने तातडीने हा निर्णय रद्द करावा. अन्यथा उच्च न्यायालयात जावे लागेल, असे सदावर्ते म्हणाले. व्यापाऱ्याला त्याच्या अधिकारानुसार दुकानाची मांडणी किंवा सादरीकरण करण्याचा अधिकार आहे. राजकारणासाठी भेद निर्माण करायचा. व्यापाऱ्याला त्रास होईल असा निर्णय घेऊन त्यांचे वाटोळे करायचे, अशी टीकाही त्यांनी केली. राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयावर राज्यपालांनी सही करू नये. सरकारने हा निर्णय रद्द केला नाही तर, त्याविरोधात उच्च न्यायालयात आव्हान देऊ आणि दाद मागू, असेही ते म्हणाले.

Marathi boards on shops: उद्धव ठाकरेंच्या निर्णयाला राज ठाकरेंचा पाठिंबा, म्हणाले, आता कच खाऊ नका