दुकानांच्या मराठी पाट्यात गैर काय ?, सरकारी निर्णयावर संमिश्र प्रतिक्रिया
महापालिकेकडे मुबलक निधी असून कुठलेही आर्थिक संकट नाही, असे स्थायी समिती सभापती प्रकाश भोयर यांचे म्हणणे आहे. तर सूत्रांच्या माहितीनुसार, सध्याच्या घडीला महापालिकेकडे शंभर कोटींहून अधिक निधी उपलब्ध आहे. त्यातून सर्वप्रकारचे खर्च पूर्ण करता येणे शक्य आहे. यानंतरही कंत्राटदारांची बिले थांबवण्यात आलीत. कंत्राटदारांप्रमाणेच महापालिकेने ‘आपली बस’ ऑपरेटर्सची देयकेही दिलेली नाहीत. यातही तिन्ही रेड, एक इलेक्ट्रिक, दोन तिकिटांची जबाबदारी असलेल्या एजन्सीज, एक सुरक्षारक्षकांची एजन्सी आणि डिम्प्ट्स यांचे गेल्या दोन महिन्यांपासूनचे शुल्क देण्यात आलेले नाही. आठवडाभरात ही देयके न मिळाल्यास बससेवा बंद करण्याचा इशारा दिला असल्याची माहिती परिवहन विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.
महापौर नाराज आहेत
सूत्रांच्या मते, ३१ डिसेंबर रोजी महापालिकेचे मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी विजय कोल्हे सेवानिवृत्त झाल्यानंतर राज्य सरकारने अजूनही या पदावर नियुक्ती केलेली नाही. त्यामुळे या विभागातील कामेच पूर्णपणे ठप्प झाल्याची स्थिती आहे. त्यातच स्टेशनरी घोटाळ्याचाही कामकाजावर परिणाम झाला आहे. महापौर दयाशंकर तिवारी यांनीही या परिस्थितीबद्दल नाराजी व्यक्त केली असून लवकरात लवकर वित्त व लेखा अधिकाऱ्याच्या नियुक्तीची मागणी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी राज्य सरकारला पत्रही पाठवले आहे. तर महापालिका आयुक्त राधाकृष्णन बी. यांनी या पदाचा कारभार साहाय्यक आयुक्त राजेश भेलावे यांच्याकडे सोपवल्याची माहिती आहे.
खासगी लॅबला नोटीस, चाचणी न केल्याने परवानगी रद्द करण्याचा इशारा
