हायलाइट्स:
- भारत नेपाळ सीमावाद
- भारताकडून नेपाळचे सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक एकता यांची पायमल्ली : नेपाळ
- नेपाळमधील भारतीय दूतावासानं निवेदनाद्वारे करून दिली वस्तुस्थितीची जाणीव
‘भारत-नेपाळ सीमेविषियी भारताची भूमिका सर्वश्रुत, सातत्यपूर्ण आणि नि:संदिग्ध आहे,’ असे भारताने नेपाळकडे स्पष्ट केले आहे. नेपाळचे सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक एकता यांची पायमल्ली भारत करीत आहे, अशी टीका नेपाळमधील काही राजकीय पक्षांनी केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर भारताने ही बाब शनिवारी स्पष्ट केली.
भारत-नेपाळ आणि चीन यांच्या सीमा जेथे एकत्र येतात, त्या ठिकाणी शिलालेख खिंडीच्या परिसरात भारताने रस्ता रुंदीकरणाचा मानस जाहीर केला आहे. त्यावर नेपाळमधील सत्ताधारी नेपाळी काँग्रेसने आक्षेप घेतला आहे. ‘लिपुलेख, लिम्पियाधुरा आणि कालापानी हे भाग उत्तराखंडमध्ये असल्याचा दावा भारत करतो, पण हे भाग आमच्या हद्दीत आहेत. भारताने तेथून लष्कर हटवावे,’ असे नेपाळी काँग्रेसने म्हटले होते. त्यावर नेपाळमधील भारतीय दूतावासाने निवेदन काढून त्या देशाला वस्तुस्थितीची जाणीव करून दिली.
‘मैत्रिपूर्ण संबंधांतून प्रश्नांवर तोडगा’
‘दोन्ही देशांदरम्यान चर्चा करण्यासाठी आणि संवाद साधण्यासाठी सध्याची यंत्रणा आणि प्रस्थापित नियमावली अत्यंत योग्य आहे,’ असे भारतीय दूतावासाने काढलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. ‘दोन्ही देशांचे संबंध मैत्रिपूर्ण आणि दृढ आहेत. त्यामुळे सीमावादाबाबतचे काही प्रश्न असल्यास ते या चौकटीतून सोडवले जाऊ शकतात,’ असेही भारताने म्हटले आहे.
सन १९९७मध्ये भारत आणि नेपाळ यांनी प्रसिद्ध केलेल्या संयुक्त निवेदनात गेल्या दोन दशकांपासून दोन्ही देशांतील सीमावाद अस्तित्वात असून, त्यावर चर्चा सुरू असल्याचे मान्य केले होते. नेपाळने काही वर्षांपूर्वी प्रसिद्ध केलेल्या नव्या भौगोलिक नकाशात लिपुलेख, लिम्पियाधुरा आणि कालापानी हे भाग आपल्या हद्दीत दाखविले होते. भारताने हा दावा फेटाळला होता.
आताच वाद का उफाळला?
– गेल्या महिन्यात उत्तराखंडमधील हल्दवानी येथील सभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लिपुलेखपर्यंत रस्ता बनविण्याचे सूतोवाच केले होते.
– त्यानंतर नेपाळ काँग्रेसने आक्षेप नोंदवला आहे
– लिपुलेखचा विषय राजनैतिक माध्यमांतून भारतासमोर मांडावा यासाठी सत्ताधारी आघाडीतून पंतप्रधान शेरबहादूर देऊबा यांच्यावर दबाव