सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केले तेव्हा केंद्र सरकारने मदत केली नाही. पण आता मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशसह देशातील ओबीसी समाज एकटवू लागल्याचे दिसतात केंद्र सरकारने इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याची मागणी देणारे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले.

विजय वडेट्टीवार

भाजपने ओबीसींना मदत करण्याची किंवा त्यांच्या बाजूने बोलण्याची भूमिकाच घेतली नव्हती. पण देशभरातील ओबीसी समाज एकटावल्यानंतर भाजपला जाग आली.

हायलाइट्स:

  • ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा विषय हा आता केवळ महाराष्ट्रापुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तो देशव्यापी झाला आहे
  • मध्य प्रदेशातही या मुद्द्यावरुन मोठं आंदोलन झाले
  • शिवराजसिंह चौहान यांच्या सरकारने लाठीमार करुन हे आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न केला

मुंबई : ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन महाराष्ट्र अडचणीत असताना केंद्र सरकारने कोणतीही मदत केली नाही. केंद्राने तेव्हाच मदत केली असती तर महाराष्ट्रातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले नसते, असे वक्तव्य काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केले. सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी महाराष्ट्रातील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंर्भात सुनावणी होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर विजय वडेट्टीवार मुंबईत प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. यावेळी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालय आज ओबीसी समाजाला दिलासा देणारा निर्णय देईल, असा विश्वासही व्यक्त केला. (Modi government didn’t help Maharashtra for ओबीसी आरक्षण म्हणतो विजय वडेट्टीवार)

सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केले तेव्हा केंद्र सरकारने मदत केली नाही. पण आता मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशसह देशातील ओबीसी समाज एकटवू लागल्याचे दिसतात केंद्र सरकारने इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याची मागणी देणारे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले. त्यापूर्वी भाजपने ओबीसींना मदत करण्याची किंवा त्यांच्या बाजूने बोलण्याची भूमिकाच घेतली नव्हती. पण देशभरातील ओबीसी समाज एकटावल्यानंतर भाजपला जाग आली. महाराष्ट्रावर ही पाळी आली तेव्हा आम्ही केंद्र सरकारकडे इम्पेरिकल डेटा द्या किंवा मदत करा, अशी मागणी केली होती. तेव्हाच केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्र दिले असते तर राज्यातील १०५ नगरपंचायतींच्या निवडणुकीत ओबीसी समाजाचे नुकसान झाले नसते, असेही वडेट्टीवार यांनी म्हटले.
ओबीसी आरक्षण नसल्यास निवडणुका नकोच, सर्वपक्षीयांचं एकमत, विधिमंडळात ठराव मांडणार
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा विषय हा आता केवळ महाराष्ट्रापुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तो देशव्यापी झाला आहे. मध्य प्रदेशातही या मुद्द्यावरुन मोठं आंदोलन झाले. पण शिवराजसिंह चौहान यांच्या सरकारने लाठीमार करुन हे आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न केला. आता केंद्र सरकारनेही महाराष्ट्राप्रमाणेच इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी चार महिन्यांची मुदत द्या, अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय आज ओबीसी समाजाच्या बाजूने निर्णय देईल, असा विश्वास वडेट्टीवार यांनी व्यक्त केला.

जवळच्या शहरातील बातम्या

मराठी बातम्या अॅप: तुम्हालाही तुमच्या अवतीभवती होत असलेल्या बदलांमध्ये सहभागी व्हायचं आहे? सिटिझन रिपोर्टर अॅप डाउनलोड करा आणि रिपोर्ट्स पाठवा.

वेब शीर्षक: काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात obc आरक्षणावर सुनावणी केली
मराठी बातम्या महाराष्ट्र टाइम्स, टीआयएल नेटवर्क कडून

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here