सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केले तेव्हा केंद्र सरकारने मदत केली नाही. पण आता मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशसह देशातील ओबीसी समाज एकटवू लागल्याचे दिसतात केंद्र सरकारने इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याची मागणी देणारे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले.
भाजपने ओबीसींना मदत करण्याची किंवा त्यांच्या बाजूने बोलण्याची भूमिकाच घेतली नव्हती. पण देशभरातील ओबीसी समाज एकटावल्यानंतर भाजपला जाग आली.
हायलाइट्स:
- ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा विषय हा आता केवळ महाराष्ट्रापुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तो देशव्यापी झाला आहे
- मध्य प्रदेशातही या मुद्द्यावरुन मोठं आंदोलन झाले
- शिवराजसिंह चौहान यांच्या सरकारने लाठीमार करुन हे आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न केला
सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केले तेव्हा केंद्र सरकारने मदत केली नाही. पण आता मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशसह देशातील ओबीसी समाज एकटवू लागल्याचे दिसतात केंद्र सरकारने इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याची मागणी देणारे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले. त्यापूर्वी भाजपने ओबीसींना मदत करण्याची किंवा त्यांच्या बाजूने बोलण्याची भूमिकाच घेतली नव्हती. पण देशभरातील ओबीसी समाज एकटावल्यानंतर भाजपला जाग आली. महाराष्ट्रावर ही पाळी आली तेव्हा आम्ही केंद्र सरकारकडे इम्पेरिकल डेटा द्या किंवा मदत करा, अशी मागणी केली होती. तेव्हाच केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्र दिले असते तर राज्यातील १०५ नगरपंचायतींच्या निवडणुकीत ओबीसी समाजाचे नुकसान झाले नसते, असेही वडेट्टीवार यांनी म्हटले. 
ओबीसी आरक्षण नसल्यास निवडणुका नकोच, सर्वपक्षीयांचं एकमत, विधिमंडळात ठराव मांडणार
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा विषय हा आता केवळ महाराष्ट्रापुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तो देशव्यापी झाला आहे. मध्य प्रदेशातही या मुद्द्यावरुन मोठं आंदोलन झाले. पण शिवराजसिंह चौहान यांच्या सरकारने लाठीमार करुन हे आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न केला. आता केंद्र सरकारनेही महाराष्ट्राप्रमाणेच इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी चार महिन्यांची मुदत द्या, अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय आज ओबीसी समाजाच्या बाजूने निर्णय देईल, असा विश्वास वडेट्टीवार यांनी व्यक्त केला.
जवळच्या शहरातील बातम्या
मराठी बातम्या अॅप: तुम्हालाही तुमच्या अवतीभवती होत असलेल्या बदलांमध्ये सहभागी व्हायचं आहे? सिटिझन रिपोर्टर अॅप डाउनलोड करा आणि रिपोर्ट्स पाठवा.
या बातम्यांबद्दल अधिक वाचा
मराठी बातम्या महाराष्ट्र टाइम्स, टीआयएल नेटवर्क कडून
