हायलाइट्स:
- कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या अध्यक्षपदाचा सस्पेन्स संपला
- अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांची एकमताने निवड
- शिवसेनेचं संख्याबळ कमी असल्याने घेतली नाही विरोधाची भूमिका
कोल्हापूर जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडीला १८ तर विरोधी शिवसेना व शेकाप पॅनेलला केवळ तीन जागा मिळाल्या होत्या. विशेष म्हणजे महाविकास आघाडीत भाजप आणि जनसुराज्य पक्षाचा समावेश होता. शिवसेनेने शेकाप आणि रिपाईला सोबत घेत निवडणूक लढविली होती. सत्ताधारी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने निवडणुकीत फसवणूक केल्याचा आरोप भाजप आणि जनसुराज्यने केला होता.
भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, आमदार विनय कोरे आणि आमदार प्रकाश आवाडे या तिघांनीही आपली नाराजी उघडपणे व्यक्त केली होती. यामुळे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष पदाच्या निवडीत ही नाराजी दाखविली जाईल अशी अपेक्षा होती. पण प्रत्यक्षात तसे काहींच झाले नाही. अपेक्षेप्रमाणे मुश्रीफ यांच्या गळ्यात अध्यक्षपदाची माळ पडली.
मंत्री मुश्रीफ हे गेली सहा वर्षे या बँकेचे अध्यक्ष आहेत. अडचणीत आलेली बँक त्यांनी सहा वर्षात भक्कम करतानाच देशात चांगली बँक असल्याचे सिद्ध केले. सात हजार कोटींच्या ठेवी जमा करतानाच एनपीए केवळ दोन टक्क्यावर आणला. यामुळे पुन्हा अध्यक्षपदाची माळ त्यांच्याच गळ्यात घालण्याचा निर्णय संचालक मंडळांनी घेतला. काँग्रेसचे आमदार पी.एन. पाटील यांनी अध्यक्ष होण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. पण, त्यांचा मुलगा राहूल पाटील यांना जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद दिल्याचे सांगत त्यांचे नाव बाजूला काढण्यात आले. मुश्रीफ यांच्याऐवजी राष्ट्रवादीच्या वतीने दुसऱ्याचे नाव सुचविले असते तर नव्या वादाला तोंड फुटले असते. त्यामुळे सध्या वाद वाढविण्याऐवजी शांत करण्याचे धोरण महाविकास आघाडीने स्वीकारले. पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी यामध्ये पुढाकार घेतला. राष्ट्रवादीला अध्यक्षपद आणि काँग्रेसला उपाध्यक्षपद देत समझोत्याचे राजकारण केले.
दरम्यान, भाजप आणि जनसुराज्यचे नेते नाराज असले तरी भविष्यात त्यांना स्वीकृत सदस्यत्वाबरोबरच उपाध्यक्षपदही मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच कदाचित या पक्षानी विरोधाची भूमिका बाजूला ठेवत सत्ताधारी आघाडीला साथ दिली असल्याची शक्यता आहे. निवेदिता माने व मंत्री राजेंद्र पाटील हे दोघेही शिवसेनेचे असले तरी ते सत्ताधारी आघाडीत आहेत. ते दोघेही सिनीअर असल्याने उपाध्यक्षपदाच्या शर्यतीत ते नसणार आहेत. यामुळे हे पद आगामी काळात जनसुराज्यला मिळण्याचीच दाट चिन्हे आहेत.