कार्यरत असलेले सर्व संचालक मंडळे, अशासकीय प्रशासक मंडळे, प्रशासकांना कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालक मंडळाची निवडणूक होऊन प्रत्यक्ष चालक मंडळ कार्यरत होईपर्यंत किंवा २३ऑक्टोबर २०२१ पासून पुढील तीन महिने यापैकी जे अगोदर जे घडेल ते तोपर्यंत ३० सप्टेंबर २०२१ रोजीच्या आदेशान्वये मुदतवाढ देण्यात आली होती .
उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद यांनी रिट याचिका व इतर याचिकेमध्ये १८ नोव्हेंबर रोजी एक आदेश पारित केला होता. उच्च न्यायालय मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांनी दिलेल्या आदेशानुसार सध्यास्थितीत विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थेच्या निवडणुका पार पडल्या शिवाय बाजार समितीच्या निवडणुका घेणे शक्य होणार नसल्याची बाब विचारात घेता बाजार समितीच्या कार्यरत संचालक मंडळ व प्रशासक व हो शासकीय प्रशासक मंडळांना २३ जानेवारी २०२२ च्या पुढे मुदतवाढ देणे उचित होईल.
अशी शासनाची खात्री झाल्याने त्यांचा प्राप्त अधिकारानुसार २३ जानेवारी २०२२ रोजी पर्यंत असलेले सर्व संचालक मंडळ व अशासकीय प्रशासक मंडळ व प्रशासक यांना तथापि उच्च न्यायालयाने किंवा अन्य न्यायालयाने निवडणूक घेंण्याबाबत आदेश दिले असतील , अशी संचालक मंडळ वगळून, संबंधित कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालक मंडळाची निवडणूक होऊन प्रत्यक्ष संचालक मंडळ कार्यरत होईल किंवा २३ जानेवारी २०२२ पासून पुढील तीन महिने म्हणजे एप्रिल किंवा मे महिना व यापैकी जे अगोदर घडेल ते तोपर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे.
मुदत वाढ मिळाल्याच्या दिनांकापर्यंत त्यांना कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेता येणार नाही. काही विशिष्ट अपवादात्मक परिस्थितीत धोरणात्मक निर्णय घ्यावयाचा असल्यास शासनाची पूर्व मान्यता घ्यावी त्याबाबतचा परिपूर्ण प्रस्ताव पणन संचालकांच्या मार्फत शासनास पाठविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.