ओबीसी आरक्षणावरून अजित पवारांचे रोखठोक मत, आगामी निवडणुकांबाबत म्हणाले…
‘अर्थसंकल्पात बाजीराव रस्त्यावरील प्रस्तावित उड्डाणपुलासाठी दोन कोटी रुपयांची तरतूद होती. परंतु, बाजीराव रस्त्याची रुंदी कमी असल्याने तांत्रिकदृष्ट्या येथे उड्डाणपूल बांधणे शक्य नसल्याचे प्रशासनाने सांगितले. त्यामुळे या दोन कोटी रुपयांपैकी एक कोटी रुपये शिवाजी रस्त्याच्या डांबरीकरणासाठी वर्ग करावेत, असा प्रस्ताव गेल्या नोव्हेंबरमध्ये दिला होता. सध्याची रस्त्याची दुर्दशा पाहता हा रस्ता तातडीने दुरुस्त होणे गरजेचे होते. परंतु, प्रशासनाने याबाबतही माझी दिशाभूल केली. सुरुवातीला वर्गीकरणाची गरज नाही, असे सांगितले. परंतु, नंतर रस्ते दुरुस्तीसाठी अधिक तरतुदीची आवश्यकता असल्याचे सांगितले. काही दिवसांनी पुन्हा रस्त्यासाठी वर्गीकरण करावयास हवे, असे सांगण्यात आले. यावरून प्रशासनाच्या कारभारात ताळमेळ नसल्याचे स्पष्ट होते,’ अशी टीका टिळक यांनी केली.
‘वर्गीकरणासंबंधी स्थायी समिती अध्यक्षांशी मी चर्चा केली. प्रशासनास निधीची आवश्यकता असतानाही समितीने वर्गीकरणास नकार देऊन तो प्रस्ताव दोन महिने पुढे ढकलला आहे. समिती आणि प्रशासन नागरिकांच्या गैरसोयीविषयी गंभीर नाही, असेच यावरून स्पष्ट होत आहे. समिती आणि प्रशासनाने परस्परांतील हेवेदावे त्वरित मिटवावेत. शिवाजी रस्ता रहदारीचा आणि महत्त्वाचा असल्याने नागरिकांची सोय होणे जास्त महत्वाचे आहे,’ असा टोलाही टिळक यांनी लगावला आहे.
ओमिक्रॉनबद्दल आली धक्कादायक माहिती समोर, जागतिक आरोग्य संघटनेच्या प्रमुखांकडून इशारा
या रस्त्यासाठी आवश्यक निधी महापालिका प्रशासनाला उपलब्ध झाला होता. त्यामुळे या ठिकाणी वर्गीकरणाची आवश्यकता नव्हती. त्यामुळे ते करण्यात आले नाही. या पूर्वीही आमदारांनी सुचविलेली वर्गीकरणे मान्य करण्यात आली आहेत. त्यामुळे हे वर्गीकरण जाणीवपूर्वक पुढे ढकलण्यात आले, यात तथ्य नाही, अशी माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी दिली.
पर्यटकांसाठी Good News! पर्यटनस्थळं सुरू करण्याबाबत आदित्य ठाकरेंची मोठी घोषणा
