आमदारांचं निलंबन रद्द, आता विधानसभा अध्यक्ष अंतिम निर्णय कधी घेणार? नवाब मलिक म्हणाले…
सुप्रीम कोर्टाने आज, शुक्रवारी भाजपच्या १२ आमदारांचे निलंबन रद्द करण्याचा निर्णय दिला. या निर्णयानंतर भाजपच्या अनेक नेत्यांनी प्रतिक्रिया देतानाच, महाविकास आघाडी सरकारवर टीका केली. विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनीही ट्विट करत प्रतिक्रिया दिली होती. सातत्याने संविधानाची पायमल्ली करत तानाशाही पद्धतीने सरकार चालवण्याचा प्रकार महाविकास आघाडी सरकारकडून सुरू होता. त्याला सुप्रीम कोर्टाने जोरदार चपराक दिली आहे, असे त्यांनी ट्विटमध्ये म्हटले होते. तसेच हा केवळ १२ आमदारांच्या निलंबनाचा प्रश्न नव्हता, तर त्या मतदारसंघातील ५० लाखांहून अधिक मतदारांचा प्रश्न होता. आज लोकशाहीचे संरक्षण झाले आहे. असेही फडणवीस म्हणाले होते. त्या ट्विटला रिट्विट करत, शिवसेना नेत्या उर्मिला मातोंडकर यांनी खोचक टिप्पणी केली. ‘अभिनंदन! आनंद आहे ‘लोकशाही’ वाचली याचा…पण अध्यक्ष महोदय याच महाराष्ट्रात गेल्या वर्षभरापासून राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांची निवड होत नाही, त्यावरही शोभेकरीता का असेना कधीतरी आवाज उठवा. इथे फक्त ५० लाख नाही तर महाराष्ट्रातील १२ कोटींपेक्षा जास्त मतदारांच्या हक्काचा प्रश्न आहे,’ असे मातोंडकर म्हणाल्या.
ठाकरे सरकार स्वतःच्या स्थापनेची सोडता इतर एकही केस कोर्टात जिंकलेलं नाही
Devendra Fadnavis: भाजपच्या १२ आमदारांचे निलंबन रद्द; देवेंद्र फडणवीस म्हणाले…
जयंत पाटील म्हणाले….
भाजपच्या १२ आमदारांच्या चुकीच्या वागणुकीबद्दल निलंबन झाले होते. मात्र यावर विधानसभा अध्यक्ष व विधीमंडळ सचिवालय योग्य तो निर्णय घेईल, अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी दिली. भाजपच्या १२ आमदारांच्या निलंबनावर सुप्रीम कोर्टाने आज निकाल दिला. यावर जयंत पाटील यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. सुप्रीम कोर्टाने जो निर्णय दिला, त्याची प्रत ज्यावेळी प्राप्त होईल त्यावेळी विधानसभा अध्यक्ष आणि सचिवालय अभ्यास करेल व योग्य निर्णय घेईल. हा महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय नाही. तर विधीमंडळात झालेल्या घटनेबाबत विधानसभा अध्यक्षांनी घेतलेला निर्णय आहे, असेही जयंत पाटील म्हणाले. सरकारला फटकार वगैरे काही लगावली नाही किंवा निलंबनाची कारवाई ही राजकीय सूडापोटीही नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान राज्यपालांनी विधान परिषदेच्या १२ आमदारांच्या नियुक्तीचा निर्णय एक वर्ष उलटून गेला तरी, घेतला नाही. सगळंच कायद्याच्या चौकटीत होतंय आणि व्हायला पाहिजे अशी अपेक्षा जयंत पाटील यांनी व्यक्त केली.
नरेंद्र मोदींची ती ‘मन की बात’ संजय राऊत यांनी सांगितली; म्हणाले, भाजपच्या लोकांनीच..
