‘विधिमंडळ आणि संसद यांना विशेष अधिकार आहेत. न्यायालय आणि विधान मंडळाच्या निर्णयात एक रेषा असते. त्यामुळे न्यायालयाने अशा निर्णयांत किती दखल द्यावी, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे,’ असं गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी म्हटलं आहे. ते नगरमध्ये प्रसार माध्यमांशी बोलत होते.
संभाजी भिडे पुन्हा वादाच्या भोवऱ्यात; आता न्यायाधीशांविरोधात केलं ‘हे’ वक्तव्य
वळसे पाटील म्हणाले की, ‘सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अंतिम असतो. मात्र, त्यामध्ये नेमकं काय म्हटलं आहे, हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. निकालाची प्रत आल्यानंतरच ते अधिक स्पष्ट होईल. विधिमंडळ सचिवालयात त्यावर अभ्यास होईल. त्यानंतर त्यावर योग्य तो निर्णय होईल. मात्र, विधिमंडळ आणि संसद यांना विशेषाधिकार आहेत. न्यायालय आणि विधिमंडळाच्या निर्णयांमध्ये एक सीमारेषा असते. त्यामुळे न्यायालयाने विधिमंडळाच्या निर्णयांत कितपत दखल घ्यावी, हा महत्वाचा प्रश्न आहे,’ असंही ते म्हणाले.
वाईन विक्रीच्या निर्णयाबाबत काय म्हणाले गृहमंत्री?
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत किराणा दुकांनातून वाईन विक्रीला परवानगी देण्याचा निर्णय झाला. त्यावरूनही सरकारवर टीका सुरू आहे. यासंबंधी वळसे पाटील म्हणाले, ‘राज्यात द्राक्ष उत्पादन मोठे आहे. त्यावर आधारित वाईन निर्मिती उद्योगही वाढला आहे. या क्षेत्राला दिलासा देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, छोट्या किराणा दुकानांतून वाईन मिळणार नाही. मोठ्या स्टोअरमधून ती उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यासाठी नियमावलीही असणार आहे,’ असं सांगून वळसे पाटील यांनी या निर्णयाचं समर्थन केलं.
दरम्यान, नगर जिल्ह्यात पालकमंत्री बदलाच्या चर्चा सुरू आहेत. सध्याचे पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या जागी वळसे पाटील यांच्याकडे ही जबाबदारी येणार असल्याचं बोललं जात आहे. याबाबत विचारलं असता ‘यासंबंधी आपल्याला काहीही माहिती नाही. जो काही निर्णय असेल तर पक्षीय पातळीवर घेतला जाईल,’ असं त्यांनी सांगितलं आहे.
