औरंगाबाद न्यूज लाइव्ह: निलंबनाचा तीन आठवड्यात फेरआढावा घ्या, औरंगाबाद खंडपीठाकडून आदेश – review of suspension within three weeks orders from aurangabad bench

औरंगाबाद : औरंगाबाद शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या निलंबनाचा कालावधी तीन महिन्यांपेक्षा जास्त असू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने विविध न्याय निवाड्यात स्पष्ट केले आहे. सेवेतून निलंबित केल्यानंतर एक वर्षाचा कालावधी उलटूनही सेवेत पुनर्स्थापित न केल्याप्रकरणी दाखल याचिकेत प्रतिवादी वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाला याचिकाकर्त्याच्या निलंबनाचा तीन आठवड्यात फेरआढावा घेण्याचे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला व एस. जी. दिघे यांनी दिले आहेत.

परभणी येथील वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठात अविनाश साखरे यांची ३० सप्टेंबर २०१३ रोजी कक्ष अधिकारी पदावर नियुक्ती झाली होती. परभणी येथे फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा दाखल झाल्यामुळे साखरे यांना विद्यापीठाच्या कुलसचिवांनी सेवेतून निलंबित करुन निलंबन कालावधीत बदनापूर येथील कृषी महाविद्यालयात त्यांची पदस्थापना करण्यात आली.
भाजप आमदाराकडून राष्ट्रवादीच्या नेत्याला २५ कोटी रुपयांच्या अब्रुनुकसानीच्या दाव्याची नोटीस
साखरे यांनी २५ मार्च आणि १३ सप्टेंबर २०२१ रोजी अर्ज देऊन निलंबन रद्द करण्याची विनंती केली होती. त्यावर कार्यवाही झाली नसल्याने साखरे यांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली. या सुनावणीत याचिकाकर्त्यास तीन महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी निलंबित ठेवता येत नाही. त्या संदर्भातले सर्वोच्च न्यायालयाचे निवाडे वकिलांनी सादर केले. या प्रतिपादनाचा विचार करून न्यायालयाने निलंबनाचा तीन आठवड्यात फेरआढावा घेण्याचे आदेश दिले आहेत.

याचिकाकर्त्याच्या वतीने अॅड. डी. बी. पवार पाथरेकर आणि कृषी विद्यापीठातर्फे अॅड. नावंदर यांनी काम पाहिले.

‘निवडणुकीसाठी बायको पाहिजे’ बॅनर पाटलांना महागात पडला, कारण महापालिकेने….