बजेट-२०२१ ; निर्मला सीतारामन यांनी मागील अर्थसंकल्पात केल्या होत्या या प्रमुख घोषणा

नवी दिल्ली : अर्थमंत्री मंगळवारी १ फेब्रुवारी २०२२ रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प संसदेत मांडणार आहेत. तत्पूर्वी आज सीतारामन यांनी संसदेत आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला. या अहवालात चालू वर्षात विकास दर ९.२ टक्के इतका वाढेल, असा आश्वासक अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी सीतारामन यांनी बजेट सादर करताना अर्थचक्राला बळ देणाऱ्या विविध क्षेत्रांना प्राधान्य दिले होते.

२०२१-२२ याअर्थसंकल्पातील महत्वाच्या नोंदी– अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडला देशाचा पहिला डिजिटल अर्थसंकल्प
-२०२०-२१ च्या तुलनेत २०२१-२२ या वर्षात अर्थसंकल्पाच्या भांडवली खर्चत १ लाख ४२ हजार कोटींची वाढ
– आरोग्य आणि कल्याण, पायाभूत सेवा सुविधा, सर्वसामावेशक विकास, मनुष्यबळात नवजीवनाचा विचार, नवोन्मेष- संशोधन आणि विकास, किमान सरकार-कमाल शासन या सहा प्रमुख घटकांवर अर्थसंकल्पाची मांडणी
– आरोग्य क्षेत्रासाठी २,२३,८४६ कोटींची तरतूद
– करोना लसीकरणासाठी ३५ हजार कोटी
– प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजनेसाठी सहा वर्षात ६४ हजार १८० कोटी
– ग्रामीण भागात १७७८८ आरोग्य कल्याण केंद्र तर शहरी भागात ११०२४ आरोग्य केंद्र उभारणार
-शहरी जलजीवन मिशनसाठी २ लाख ८७ हजार कोटींची तरतूद
– २ कोटी ८६ लाख कुटुंबाना नळाद्वारे पाणी पुरवठा करणार
– स्वच्छ भारत मिशनसाठी पाच वर्षात १ लाख ४१ हजार ६८७ कोटींची तरतूद
– वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी ४२ शहरी केंद्रांसाठी २२१७ कोटी
– जुन्या वाहनासाठी वाहन स्क्रॅप धोरण जाहीर
– खासगी वाहनांची २० वर्षांनंतर आणि व्यावसायिक वाहनांची १५ वर्षानंतर फिटनेस चाचणी
– तीन वर्षात देशात सात नवे टेक्सटाईल्स पार्क
– रस्ते आणि महामार्ग निर्मितीसाठी १ लाख १८ हजार १०१ कोटी
– तामिळनाडू, केरळ, पश्चिम बंगाल आणि आसाम या राज्यांमध्ये आर्थिक काॅरिडोर
– दिल्ली-मुंबई ,बंगळुरू-चेन्नई, कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेस वे सह आणखी पाच महामार्गांच्या कामासाठी मोठी तरतूद
– रेल्वेच्या विकासासाठी १ लक्ष ७ हजार १०० कोटी
– महानगरांमधील परिवहन सेवेसाठी २७ शहरांकरिता १०१६ किमीच्या मेट्रो मार्गांना मंजुरी, शहरात बस सेवा सुरु करणार
– उज्ज्वला योजनेत आणखी एक कोटी लाभार्थ्यांना सामावून घेणार
– पुढील तीन वर्षात १०० जिल्ह्यांमध्ये शहरी गॅस वितरण प्रणाली
– विमा क्षेत्रात ७४ टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीला मान्यता
– सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन बँकांचे खासगीकरण
– भारतीय आयुर्विमा महामंडळ अर्थात एलआयसी भांडवली बाजारात सूचिबद्ध करणार
– बीपीएसीएल, एअर इंडियासह सहा सार्वजनिक कंपन्यांमधील हिस्सा विक्री पूर्ण करण्याचे उद्धिष्ट
– शेतमालाला दीडपट हमी भावाची घोषणा
– ग्रामीण विकासासाठी ४० हजार कोटीची तरतूद
– वन नेशन वन कार्ड योजना उर्वरित चार राज्यांत राबवणार
– १०० नव्या सैनिकी शाळा
– आदिवासी क्षेत्रात ७५० एकलव्य शाळा
– ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना आयकर विवरण पत्र सादर करण्यापासून सूट
– डिजिटल देवाणघेवाण करणाऱ्या कंपन्यांची लेख परिक्षणाची मर्यादा ५ कोटींवरून १० कोटी केली
– परवडणाऱ्या घरांच्या कर्जावरील व्याज सूट आणखी एक वर्ष मिळणार
– परवडणाऱ्या घरांचे प्रकल्प उभारणाऱ्या विकासकांना कर सवलत