नमस्कार आणि अभिनंदन, आज तुम्ही चौथा अर्थसंकल्प सादर करणार आहात. गेल्या अर्थसंकल्पात आमच्या सारख्या पगारदार लोकांना मोठी आशा होती पण हाती निराशा आली. करोनामुळे आणि महागाईमुळे आमच्या खिशावर चारही बाजूंनी ताण पडत आहे. यामुळे आशा आहे की यावेळी तुम्ही आमच्यावर दया कराल आणि परिस्थिती सुधारेल.
अर्थमंत्री, करोना काळात माझी नोकरी गेली नाही, पण पगार कपात होती. एका बाजूला पगार कमी झाला आणि दुसऱ्या बाजूला महागाई मात्र वाढली. महागाई वाढली हा दावा माझा नाही. तुमच्या सरकारची आकडेवारीच तसं सांगते. महागाईचे योग्य मोजमाप पत्नीच करू शकते. तिने या वर्षी अनेकदा ऐकवले आहे की पहिल्या अर्थसंकल्पातील निधी पुरेसा पडत नाहीय. आता खर्च वाढवायचा तरी कसा? तिला ही कल्पना आहे की उत्पन्नाचे एकच साधन आहे. मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च देखील वाढत आहे. आई-वडिलांच्या औषध पाण्यावरील खर्च वाढतोय.
या सर्व जबाबदाऱ्या पार पाडताना आमचे हाल होत आहेत. अनेक वेळा विचार करतो खर्चात काहीतरी कपात करावी. पण ते शक्य होत नाही. त्यामुळेच तुमच्याकडून माझ्या काही अपेक्षा आहेत.
१) टॅक्स सवलतीची मर्यादा वाढवावी– आयकर कायदा कलम ८० सी नुसार विमा, ELSS, EPF – VPF, NPSमधील गुंतवणूक, पोस्ट खात्यामधील गुंतवणूक, सुकन्या समृद्धी योजना, गृहकर्ज अशा भल्यामोठ्या यादीचा समावेश आहे. सध्या ८० सी मधील गुंतवणूक १.५ लाख इतकी आहे ती कृपया वाढवून २.५ लाख करावी, जेणेकरून आमच्या हातात ३-४ रुपये येतील.
२) मुलांच्या शिक्षणावर होणाऱ्या खर्चावर- तुम्हाला तरी कल्पना आहेच की आजकल शिक्षणावर किती खर्च होतोय. ८० सी मधील सवलत पाहता एका खासगी कोचिंगची फ्री इतकी असते की या सवलती मधील मोठा भाग त्यामध्ये जातो. त्यामुळे अन्य गुंतवणुकीमध्ये कर वाचवण्याची शक्यता कमी होते. जर तुम्ही मुलांच्या शिक्षणावर केल्या जाणाऱ्या गुंतवणुकीसाठी वेगळा विभाग केला आणि त्याची मर्यादा १.५ लाख केली तर कृपा होईल.
३) टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल- तुम्ही २०२०च्या अर्थसंकल्पात नवी इनकम टॅक्स व्यवस्था आणणार असल्याचे बोलला होता. नव्या व्यवस्थेमध्ये टॅक्स स्लॅबमध्ये मोठी कपात केली जाणार होती. पण जुन्या व्यवस्थेतील एचआरए, एलटीए, स्टॅडर्ड डिडक्शन सारखे पर्याय काढून घेण्यात आले. कृपया जुन्या व्यवस्थेत मिळणाऱ्या सवलतीसह नवी व्यवस्था लागू करा. हे शक्य झाले नाही तर जुनी पद्धतीमध्ये टॅक्स स्लॅबची मर्यादा वाढवा.
४) घरून काम करा- करोनामुळे घरातून काम करावे लागत आहे. घरात ऑफिस सारख्या गोष्टींवर (टेबल, वायफाय आदी) खर्च करावा लागत आहे. यासाठी वर्षाला ५० हजार रुपयाचे डिडक्शनची तरतूद करावी. ब्रिटनमध्ये पाहा घरातून काम करणाऱ्यांना ६ पाउंडपर्यंत अतिरिक्त कर सवलत दिली जाते. जर तुमची इच्छा असेल तर आम्हाला टॅक्स फ्री वर्क फ्रॉम होम स्वरुपात भत्ता देखील देऊ शकता.
५) एफडीची मर्यादा- सध्या एफडीवर मिळणाऱ्या व्याजावर टॅक्स वाचवता येतो. पण त्यासाठी पाच वर्षाच्या मुदतीची FD लागते. तुम्हाला विनंती आहे की ही मर्यादा ३ वर्षाची करावी. तुम्हाला तर माहिती आहेच की कमी व्याज दर आणि टॅक्समुळे लोक FD करण्यास टाळत आहेत. यामुळेच गुंतवणुकीचा एक चांगला पर्याय म्हणून टॅक्स सवलत मिळण्यासाठी त्याचा कालावधी कमी करावा.
कोणताही मार्ग असो, आम्हाला मदत हवी आहे
अर्थमंत्री जी, आम्ही आमचा मुद्दा पूर्ण प्रामाणीकपणे सांगितला आहे. ज्याची आम्हाला खरच गरज आहे. मागण्यांची यादी तशी फार मोठी होती. जर तुम्हाला आमच्या मागण्या पूर्ण करता आल्या नाही तर दुसऱ्या कोणत्याही मार्गाने आम्हाला मदत करू शकता. उदा- स्टॅडर्ड डिडक्शनची मर्यादा ५० हजारावरून १ लाख करणे, होम लोनच्या व्याज दरावर आणि प्रिंसिपल रक्कमेवर रीपेमेंट, या दोन्हीवर टॅक्स बेनिफिट ५०-५० हजार रुपये वाढवावी. होम लोनच्या व्याजावर सबसिडी आदी. आम्हाला मदत हवी आहे, ती कोणत्याही स्वरुपात दिली तरी चालेल.
