नवी दिल्ली : मंगळवारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी संसदेसमोर आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केलाय. या अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्रातील संशोधन आणि विकासाला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. संरक्षण क्षेत्रातील २५ टक्के निधी खासगी कंपन्यांना संशोधन आणि विकासासाठी उपलब्ध करून देणार असल्याची महत्त्वाची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पात केली.

अधिक वाचा :
अर्थसंकल्प २०२२ : रिझर्व्ह बँक आणणार डिजिटल चलन, ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान वापरून डिजिटल रुपया आणणार

संरक्षण क्षेत्रात ‘आत्मनिर्भते’वर भर

संरक्षण क्षेत्रातील ‘मेक इन इंडिया’ मोहिमेअंतर्गत देशांतर्गत स्तरावर क्षमता निर्माण करण्यासाठी देशांतर्गत उद्योगांना प्रोत्साहन देऊन संरक्षण क्षेत्राला मदत पुरवण्याचा निर्धार अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात व्यक्त केला.

संरक्षण क्षेत्रात संशोधन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial intelligence) आणि एसपीव्ही (Special Purpose Vehicle) यांना प्रोत्साहन देण्यावर भर राहील.

संरक्षण क्षेत्रात स्टार्टअप्सना संधी देण्याचा प्रयत्न केला जाईल. तसंच खासगी उद्योगांनाही प्रोत्साहन दिलं जाईल. संरक्षण क्षेत्रातील एकूण बजेटमधील तब्बल २५ टक्के रक्कम संशोधन आणि विकासावर (Research and Development) खर्च केली जाईल, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केलीय.

तसंच, २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात संरक्षण क्षेत्रातील भांडवली खरेदी बजेटच्या ६८ टक्के रक्कम देशांतर्गत उद्योगांसाठी राखून ठेवली जाईल (गेल्या आर्थिक वर्षांपेक्षा ५८ टक्के जास्त), असं अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलंय.

संरक्षण उद्योगांकडून स्वागत

संरक्षण मंत्र्यांच्या या घोषणेनंतर संरक्षण उद्योगांमध्ये उत्साहाचं वातावरण दिसून येतंय. संरक्षण प्रणालीच्या चाचणी आणि प्रमाणन आवश्यकता स्थापित करण्यासाठी नोडल बॉडी तयार करण्याच्या अर्थमंत्र्यांच्या घोषणेचं ‘सोसायटी ऑफ इंडियन डिफेन्स मॅन्युफॅक्चरर्स’कडून (SIDM) स्वागत करण्यात आलंय. यामुळे प्रक्रिया जलद गतीनं पूर्ण होऊ शकेल, तसंच देशांतर्गत उद्योगांना मदत मिळेल असं SIDM चे अध्यक्ष एस पी शुक्ला यांनी म्हटलंय.

डिजिटल शिक्षणाला प्रोत्साहन

करोना संक्रमण काळात अत्यंत महत्त्वाच्या ठरलेल्या डिजिटल शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्नही अर्थमंत्र्यांनी केला आहे. पंतप्रधान ‘ई विद्या’च्या ‘वन क्लास, वन टीव्ही चॅनल’ कार्यक्रम १२ ते २०० टीव्ही चॅनेलपर्यंत वाढवला जाईल, अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केलीय. यामुळे सर्व राज्यांना इयत्ता पहिली ते बारावीपर्यंत प्रादेशिक भाषांमध्ये पूरक शिक्षण देणं शक्य होईल.

Union Budget 2022: करोना संकटाचा उल्लेख करत निर्मला सीतारामन यांचे मोठे विधान
बहुप्रतिक्षीत LICचा IPO कधी येणार? अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या…
Budget 2022 LIVE updates: ITचा छापा पडला तर सर्व खल्लास, संपूर्ण संपत्ती जप्त होणार

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here