यासंबंधी सरकारला पाठण्यात आलेल्या नोटिशीत म्हटलं आहे की, करोना महामारीच्या संकटात आरोग्य व इतर विभागातील राज्य सरकारी कर्मचारी तसंच शिक्षक यांनी रोगाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी जीवाची बाजी लावून कर्तव्य पार पाडले. राज्याची आर्थिक स्थिती चांगली राहण्यासाठी व इतर विकास कामे मार्गी लावण्यासाठी बहुमोल योगदान दिलं. गेल्या दोन वर्षातील शासनाचे प्राधान्य करोनाचे प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी होते. त्यामुळे त्या काळात कर्मचारी शिक्षक संघटनांनी आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी कोणत्याही प्रकारे आक्रमकतेचे धोरण न स्वीकारता सरकारला शंभर टक्के सहकार्य केले. राज्यातील एकंदरीत परिस्थिती आता सुधारत आहे. करोना काळात राज्य सरकारला सहकार्य करणारे कर्मचारी, शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्यांचा सकारात्मक विचार करून ते त्वरीत सोडवण्याची आवश्यकता आहे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
विकून खाणे हेच धोरण; केंद्रीय अर्थसंकल्पावर काँग्रेस नेत्याची तिखट टीका
२००५ नंतरच्या कर्मचार्‍यांना नवीन पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, बक्षी समितीचा खंड दोन अहवाल प्रसिद्ध करावा, विविध विभागात रिक्त असलेले ४० टक्के पदे त्वरित भरावी, सातव्या वेतन आयोगातील शिफारशीनुसार केंद्र सरकारप्रमाणे विविध भत्ते राज्य कर्मचार्‍यांना लागू करावे, अनुकंपाच्या जागा तातडीने भराव्या, करोना योद्धे म्हणून ज्यांची सेवा वापरण्यात आली त्या परिचारिका, आरोग्य कर्मचार्‍यांचे निकडीचे प्रश्‍न त्वरित सोडवावे, शिक्षकांची सेवांतर्गत प्रश्‍न, आश्‍वासित प्रगती योजना याबाबत त्वरित निर्णय घ्यावा, निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करण्यात यावे, अशाही मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
दरम्यान, या समितीचे जिल्हा निमंत्रक रावसाहेब निमसे यांच्या नेतृत्वाखाली ही नोटीस देण्यात आली. यावेळी सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या जिल्हा शाखेचे अध्यक्ष सुभाष तळेकर, श्रीकांत शिर्शिकर, भाऊसाहेब डमाळे, संदीपान कासार, विजय काकडे, भाऊसाहेब थोटे, बी.एम. नवगण, बाळासाहेब वैद्य उपस्थित होते.
