यासंदर्भात बोलताना सावंत म्हणाले की, २०१६ ला “मेक इन इंडिया” योजना आणली, तेव्हा उत्पादन क्षेत्राचा जीडीपीमध्ये १६ टक्के वाटा होता. २०२२ पर्यंत हा वाटा जीडीपीच्या २५ टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य ठेवले होते. २०१९ ला जागतिक बँक अहवालानुसार हा वाटा १३.६ टक्क्यांपर्यंत खाली आला. यावर्षीही तो खाली आहे. गेल्या ५ वर्षांत उत्पादन क्षेत्रातील अस्तित्वात असलेल्या रोजगारांत सातत्याने घट झाली. २०१६-१७ मध्ये ५.१० कोटी रोजगार या क्षेत्रात होते. २०२०-२१ पर्यंत ते २.७३ कोटीच राहिले. या क्षेत्राने ४६ टक्के म्हणजे २.३७ कोटी असलेले रोजगार गमावले. मग आता ६० लाख नवीन रोजगार काय आकाशातून पडणार का?
आता अमृतकालाची स्वप्ने
आठ वर्षे मोदी सरकारने विष:काल दाखवला, आता अमृतकालाची स्वप्ने दाखवत आहेत. २५ वर्षांच्या अमृतकालाचा जुमला देण्याआधी २०२२ पर्यंत न्यू इंडिया आणणार होते त्याचे काय झाले? सर्वांना घरे दिली का? शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट केले का? शिक्षणात नोंदणी प्रमाण ३५ टक्के केले का? हाताने मैला उचलणं बंद झाले का? शहरातील प्रदूषण संपले का? आणि कुपोषण कमी झाले का? अशी प्रश्नांची सरबत्ती सावंत यांनी केली.
‘महाराष्ट्रवासियांना फसवत राहिले’
मोदी सरकारने बजेटमध्ये गुजरातच्या गिफ्ट सिटीमधील आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रात सीमापार विवाद निराकरणासाठी आंतरराष्ट्रीय लवाद केंद्र, परदेशी विद्यापीठे, जहाज भाड्याने देणे व वित्त पुरवठ्यासाठी कर सूट, आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रावर ऑफशोअर फंड व्यवस्थापन तसेच ऑफशोअर बँकिंगसाठी कर सूट जाहीर केली आहे. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र मुंबईत असते तर महाराष्ट्राचा खूप लाभ झाला असता. भाजप नेत्यांनी व फडणवीस सरकारने मोदींच्या इच्छेनुसार महाराष्ट्राचे न भरून येणारे नुकसान केले आहे. मुंबईत होऊ घातलेले आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गुजरातच्या गिफ्ट सिटीमध्ये मोदी सरकार पळवत असताना, हे केवळ गप्प बसले नाहीत, तर महाराष्ट्राच्या जनतेला फसवत राहिले, असा आरोपही सावंत यांनी केला. महाराष्ट्राची जनता भाजप नेत्यांना माफ करणार नाही, असेही सावंत म्हणाले.