सिंधुदुर्गातील राजकारण तापले; प्रमोद जठार याचे केसरकरांना प्रत्युत्तरगेल्या सुनावणीत काय घडले?
यापूर्वी शनिवारी सत्र न्यायालयात नितेश राणे यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी झाली होती. त्यावेळी सरकारी वकील प्रदीप घरत यांनी हे प्रकरण दुसऱ्या न्यायालयात वर्ग करण्याची मागणी केली होती. सरकारी वकिलांनी जिल्हा न्यायालयात अर्ज करत आमदार नितेश राणे याची सुनावणी सिंधुदुर्ग सत्र न्यायाधीश रोटे याच्या समोर नको अशी मागणी केली. शिवसैनिक संतोष परब हल्ला प्रकरणाची ज्या न्यायाधीशांसमोर सुनावणी सुरू आहे, त्याच्या न्यायाधीशांसमोर ही सुनावणी घ्यावी असा सरकारी वकील यांनी युक्तिवाद केला. जिल्हा सत्र न्यायाधीश रोटे यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार आमदार नितेश राणे हे शरण आल्यानंतर त्यांना कोठडीत घेतले नाही, अशी तक्रार सरकारी वकिलांनी केली होती.
यावेळी नितेश राणे यांचे वकील अ‍ॅड. सतीश माने शिंदे युक्तिवाद करताना म्हणाले की, काल न्यायालयात नियमित जामिनासाठी अर्ज करण्यात आला. तेव्हापासून सरकारी वकील वेळकाढूपणा करत आहेत. मात्र, आपण प्रामाणिकपणे अर्ज केला असून त्यात काही तांत्रिक बाबी अपूर्ण असतील तर त्या पूर्ण कराव्या लागणार आहेत, असे सरकारी वकील अ‍ॅड. प्रदीप घरत म्हणाले. त्यावर आताच्या परिस्थिती काय करायचे हे पहावे लागेल, असे न्यायालयाने म्हटले. मात्र, त्यांना (सरकारी वकिलांना) प्रोसिजर माहिती नसेल तर त्यांनी अर्ज कसा केला? दुसऱ्या न्यायालयासमोर सुनावणी घेण्यासाठी केलेला अर्ज बरखास्त करा, अशी मागणी मानेशिंदे यांनी केली होती.
