पुणे : पुणे महापालिकेत २३ गावांपैकी १७ गावांमध्ये झालेल्या बेकायदा नोकरभरतीच्या प्रकरणाची राज्य सरकारने गांभीर्याने दखल घेतली आहे. आता कोणत्याही ग्रामपंचायतीमध्ये कंत्राटी स्वरूपात नोकरभरती करण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची (सीईओ) परवानगी घेणे ग्रामपंचायतींना बंधनकारक करण्यात आली आहे. त्यामुळे भविष्यात ग्रामपंचायतींमध्ये होणाऱ्या नोकरभरतीच्या घोटाळ्याला आळा बसेल, असा विश्वास व्यक्त होत आहे. या संदर्भात राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने आदेश जारी केला असून, त्याची जिल्हा परिषदांसह ग्रामपंचायतींना अंमलबजावणी करावी लागणार आहे.
पुणे जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीत असलेल्या २३ गावांचा नुकताच पुणे महापालिकेत समावेश करण्यात आला. त्या समावेशाच्या पार्श्वभूमीवर संबंधित गावांमध्ये सरपंच, सदस्यांसह ग्रामसेवकांनी संगनमत करून नोकरभरती केली. सुमारे ६८७ जणांच्या नोकरभरती ही बेकायदा ठरविण्यात आली असल्याचा अहवाल मुंडे समितीने दिला; तसेच २३ गावांपैकी १७ गावांमध्ये बेकायदा भरती झाल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. त्याबाबत पुणे जिल्हा परिषदेने संबंधित गावांच्या १४ ग्रामविकास अधिकाऱ्यांसह दोन विस्तार अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई केली. त्याचप्रमाणे २१२ सरपंचांसह सदस्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याची कारवाई केली. या संदर्भात कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचे निरीक्षणही नोंदविण्यात आले आहे. त्यामुळे या प्रकाराची चौकशी करण्यासाठी लाचलुचपत विभागाकडे प्रस्ताव दाखल करण्यात यावा, असा प्रस्ताव जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी ग्रामविकास विभागाकडे पाठवला होता. याद्वारे त्यांनी बेकायदा नोकरभरती झाल्याचे राज्य सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले होते. लता मंगेशकर अध्यासन केंद्र वादाच्या भोवऱ्यात, कुटुंबीयांना निर्णय मान्य नसल्याचे पत्र या प्रकरणाची ग्रामविकास विभागाने गांभीर्याने दखल घेऊन आदेश जारी केला आहे. त्या आदेशामुळे आता राज्यातील सर्वच ग्रामपंचायतींमध्ये होणाऱ्या कंत्राटी स्वरूपातील नोकरभरतीला आणि त्याली भ्रष्टाचाराला आळा बसेल, असा विश्वास अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला. दरम्यान, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ मधील कलम ६१ व कलम ६१ अ (१) (२) मधील तरतुदीनुसार ग्रामपंचायतीमध्ये कंत्राटी तत्त्वावर किंवा सल्लागार तत्त्वावर तज्ज्ञ, तांत्रिक साह्य अभिकरणे, कुशल मनुष्यबळाची नियुक्ती करताना संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी अशा प्रकारे ग्रामपंचायतीमध्ये मनुष्यबळाच्या नियुक्तीसाठी पात्रता, अनुभवांचे निकष जिल्हा स्तरावर तयार करावे. त्यानुसारच मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी निश्चित केलेल्या अटी, शर्तीनुसार संबंधित ग्रामपंचायतीमध्ये कंत्राटी तत्त्वावर किंवा सल्लागार तत्त्वावर तंत्र, तांत्रिक सहायक अभिकरणे, कुशल मनुष्यबळाची नियुक्ती करता येईल. ही नियुक्ती करण्यापूर्वी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक आहे, असे सरकारने आदेशात स्पष्ट केले. ठाण्यात उत्पादन शुल्क विभागाची मोठी कारवाई; १४ लाखांचा बनावट परदेशी मद्याचा साठा जप्त
लता मंगेशकर अध्यासन केंद्र वादाच्या भोवऱ्यात, कुटुंबीयांना निर्णय मान्य नसल्याचे पत्र
ठाण्यात उत्पादन शुल्क विभागाची मोठी कारवाई; १४ लाखांचा बनावट परदेशी मद्याचा साठा जप्त
