दोन्ही बाजुच्या वकिलांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर कोर्टाने वरील सूचना केल्या. विद्यार्थ्यांनी शांतता राखण्याचे आवाहनही कोर्टाने केले. अॅड. संजय हेगडे आणि देवदत्त कामत या दोहोंची बाजू कोर्टाने ऐकली. कॉलेजमध्ये हिजाब परिधान करण्याच्या मुद्द्यावरून सुरू झालेल्या या वादावर उच्च न्यायालयात सलग तिसऱ्या दिवशी सुनावणी झाली.
या प्रकरणी आधी कोर्टाने सांगितलं की हिजाब परिधान करणे हा मौलिक अधिकार आहे वा नाही ते आम्ही तपासून पाहू. या प्रकरणी न्यायालयाच्या कोणत्याही मौखिक कार्यवाहीचे वार्तांकन न करण्याचे निर्देशही हायकोर्टाने मीडियाला दिले आहेत.
काय आहे याचिका?
चार विद्यार्थिनींना कर्नाटक राज्यातील उडुपी जिल्ह्यातील ज्युनिअर कॉलेजमध्ये हिजाब परिधान करण्यापासून रोखण्यात आले. विद्यार्थिनींना हिजाब घालू द्यावा, या मागणीसाठी ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. विद्यार्थिनींच्या वतीने वरिष्ठ वकील संजय हेगडे युक्तिवाद करत आहेत. दुसरीकडे स्कूल ड्रेस कोडच्या मुद्द्यावर सरकारी बाजू महाधिवक्ता प्रभुलिंग के नवदगी मांडत आहेत.
Hijab Controversy वर शिक्षणमंत्र्यांची प्रतिक्रिया, ‘काही संघटना विद्यार्थिनींना भडकावतात’
हे प्रकरण गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंतही पोहोचले आहे. मात्र या प्रकरणी आधी कर्नाटक हायकोर्टाला सुनावणी घेऊन निर्णय घेऊ दे. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणी लक्ष घालेल, असे सरन्यायाधीशांनी सुनावणीदरम्यान सांगितले.
दरम्यान, राज्यात हे प्रकरण चिघळल्यानंतर शाळा-महाविद्यालयांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. शाळा-महाविद्यालयाबाहेर विद्यार्थ्यांना जमण्यासही मज्जाव करण्यात आला आहे.
कधी सुरू झाला वाद?
‘हिजाब बंदी’चा वाद जानेवारी महिन्यात सुरू झाला होता. उडुपी येथील सरकारी कॉलेजमध्ये हिजाब घालून आलेल्या विद्यार्थिनींना कॉलेज परिसर सोडण्यास सांगण्यात आले. यावरून वादाला तोंड फुटलं. आणि या वादाचं लोण राज्यभरात पसरले आहे. उजव्या संघटनांचा पाठिंबा असलेल्या तरुणांनी भगवे पट्टे घालून या प्रकरणात उडी घेतली आहे. मात्र, या विद्यार्थ्यांनाही वर्गात बसू दिले जात नाही. या प्रकरणाला आता राजकीय रंगही आला आहे.
Hijab Controversy: मुंबईतील ‘या’ कॉलेजमध्ये हिजाब घालण्यावर बंदी
Hijab controversy मुळे कर्नाटकातील शाळा-कॉलेज तीन दिवस बंद
