प्रतिबंधित बीटी वांग्याची जाहीरपणे करणार लागवड; ‘या’ संघटनेनं दिलं सरकारला आव्हान – anil ghanwat, national president of swatantra bharat party openly challenged the government

अहमदनगर : शेतकर्‍यांना तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य मिळावं यासाठी प्रतिबंधित बीटी वांग्याची जाहीर लागवड करून सविनय कायदेभंगाचे आंदोलन करण्यात येणार आहे. स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट यांच्या श्रीगोंदा तालुक्यातील शेतात १७ फेब्रुवारी रोजी हे आंदोलन करण्यात येणार आहे. तीन वर्षांपूर्वी असंच आंदोलन विदर्भात अकोला जिल्ह्यात झालं होतं. यासंदर्भात घनवट यांनी सांगितलं की, भारतात कापशीच्या बोलगार्ड- १ व बोलगार्ड-२ या दोनच जनुक सुधारीत (जीएम) पिकांना मान्यता आहे. इतर कोणतेही जीएम वाण किंवा पिकाची लागवड करण्यास मनाई आहे. लागवड केल्यास तो गुन्हा ठरतो. जगभर तणनाशक रोधक कपाशीसह अनेक जीएम वाण व पिके मोठ्या प्रमाणात घेतली जातात. भारतात मात्र या पिकांना बंदी आहे. शेतकरी संघटना २२ वर्षांपासून शेतकर्‍यांना कोणते तंत्रज्ञान वापरायचे आणि कोणते बियाणे वापरायचे याच्या निवडीचे स्वातंत्र्य असायला हवे यासाठी लढा देत आहे. अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना कपाशीच्या दोन वाणांना परवानगी देण्यात आली. मात्र, त्यानंतर कोणत्याही पिकाला परवानगी देण्यात आलेली नाही, असंही त्यांनी सांगितलं. (Ahmednagar News)

तीन वर्षांपूर्वी अकोला जिल्ह्यातील अकोट येथे प्रतिबंधित तणनाशक रोधक कपाशीची जाहीर लागवड करून किसान सत्याग्रह केला होता. मात्र, तीन वर्षात सरकारने त्याची दखल घेतली नाही. त्यामुळे आता श्रीगोंदा तालुक्यात अशाच प्रकारचे आंदोलन होत आहे. १७ फेब्रुवारीला सकाळी ११ ते दुपारी ४ या वेळेत श्रीगोंदा फॅक्टरी येथील अनिल घनवट यांच्या शेतात प्रतिबंधित बीटी वांग्याची जाहीर लागवड करण्यात येणार आहे. यासाठी राज्यभरातून शेतकरी संघटना व स्वतंत्र भारत पक्षाचे कार्यकर्ते उपस्थित राहणार आहेत, अशी माहितीही अनिल घनवट यांनी दिली आहे.

किमान महाराष्ट्रात तरी लोकशाही येईल; अण्णा हजारेंचं मोठं विधान

एका भारतीय कंपनीने धारवाड कृषी विद्यापीठाच्या सहकार्याने ही बीटी वांग्याची जात विकसित केली आहे. जनुक अभियांत्रिकीवर नियंत्रण असणार्‍या जीईएसी या संस्थेने बियाण्याच्या प्रदीर्घ चाचण्या घेऊन त्यास मान्यता दिली आहे. तरीही या बियाण्यावर केंद्र शासनाने बंदी घातली आहे. काही विकासविरोधी गटांच्या दबावाला बळी पडून सरकारने घेतलेलेला हा राजकीय निर्णय आहे. हा भारतातील शेतकर्‍यांच्या तंत्रज्ञान स्वातंत्र्यावर घाला आहे, असा आरोप घनवट यांनी केला.

बंदीमुळे बियाण्यांचा काळाबाजार फोफावतो आहे. शेतकर्‍यांची फसवणूक होत आहे. परवानगी मिळाल्यास शेतकर्‍यांची फसवणूक झाल्यास कंपनी किंवा दुकानदाराच्या विरोधात तक्रार करता येईल. सरकारने जीएम पिकांना परवानगी देऊन शेतकर्‍यांना बियाणे तंत्रज्ञान निवडीचे स्वातंत्र्य द्यावं, ही शेतकरी संघटना व स्वतंत्र भारत पक्षाची मागणी आहे, असं घनवट यांनी स्पष्ट केलं आहे.