नागपूर : केंद्र सरकारने स्टार्टअप्सला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण ठरविले आहे. प्रोत्साहनाची हीच ‘री’ ओढत महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) औद्योगिक वसाहतींमध्ये स्टार्टअप्सला भूखंड वाटपात प्राधान्य देण्याची घोषणा केली आहे.

केंद्र सरकारने २०१६मध्ये स्टार्टअप इंडिया योजना सुरू केली. त्या अंतर्गत स्टार्टअपला प्रोत्साहन देणे, रोजगार निर्मिती आणि संपत्ती निर्माण करण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत एक मजबूत इकोसिस्टम तयार करीत औद्योगिक चेहरा बदलविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्याच अंतर्गत नुकत्याच झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात स्टार्टअपला अधिकाधिक अनुकूल वातावरण तयार करण्यासाठी आर्थिक तरतूद ठेवण्यात आली आहे. त्याचनुसार राज्य सरकारनेदेखील एमआयडीसीमध्ये स्टार्टअपला प्राधान्याने जागा देण्याची तयारी दर्शविली आहे.

अखेर ‘त्या’ माजी आमदार पुत्राने फडणवीसांच्या उपस्थित भाजपमध्ये केला प्रवेश
यासंदर्भात एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पी. अनबलगन यांनीदेखील सुतोवाच केले. उद्योजकांशी झालेल्या चर्चेदरम्यान एमआयडीसीमधील भूखंड वाटपात स्टार्टअप्सला प्राधान्य राहणार असल्याचे याप्रसंगी सांगण्यात आले. २०२१ हे वर्ष भारतीय स्टार्टअप कंपन्यांसाठी अविश्वसनीय ठरले आहे. यावर्षी चाळीसहून अधिक स्टार्टअपला युनिकॉर्न दर्जा मिळाला आहे. इतकेच नव्हे तर २०२१मध्ये या स्टार्टअप क्षेत्रात जबरदस्त कामगिरी बघावयास मिळाली आहे. या पार्श्वभूमीवर छोट्या स्टार्टअप्सला पुढे आणण्याचे कार्य सुरू आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून भूखंड वाटपात प्राधान्य देण्यात येणार आहे. ज्यामुळे पुढील चार वर्षांत म्हणजेच २०२५पर्यंत वीस लाख नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत. सद्यस्थितीत सरकारकडे नोंदणीकृत स्टार्टअप युनिटमध्ये ६.५ लाख लोकांना रोजगार मिळाला आहे.

मोकळ्या जागांवर क्लस्टर शक्य

विविध एमआयडीसीमध्ये असलेल्या मोकळ्या जागांवर स्टार्टअप्सचे क्लस्टर शक्य आहे. एकट्या हिंगणा एमआयडीसीत कुठल्या ना कुठल्या कारणामुळे दीडशेच्या घरात भूखंड रिकामे आहेत. त्याचप्रमाणे विस्तारित बुटीबोरी येथेदेखील स्टार्टअपला जागा देता येऊ शकते, अशी भावना उद्योजकांनी व्यक्त केली आहे.

वासनेचा कळस! २१ वर्षीय तरुणाचं पती-पत्नीसोबत भयंकर कृत्य, घरात घुसला अन्…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here