मद्य परवाना रद्द करण्याचा निर्णय आणि तो मिळवण्यासाठी प्रतिज्ञापत्रावर खोटी माहिती दिल्याप्रकरणी पोलिसांनी नोंदवलेला एफआयआर रद्द केल्याच्या विरोधात समीर वानखेडे यांनी याचिकांद्वारे मुंबई हायकोर्टामध्ये आव्हान दिले होते. वानखेडे यांनी दाखल केलेली याचिका मुंबई हायकोर्टात सुनावणीसाठी आली असता, मुंबई हायकोर्टाने संताप व्यक्त केला. वानखेडे यांची याचिका इतक्या तातडीने सुनावणीसाठी आमच्यासमोर आलीच कशी? असा सवाल न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने हायकोर्टाच्या असोशिएटना केला. गरिबांना नियमानुसार अनुक्रमाप्रमाणे सुनावणी मिळणार आणि कोणी प्रभावी व्यक्ती असेल तर तातडीने सुनावणी मिळणार, असे आहे का? ही न्यायव्यवस्था अशासाठी आहे का? अशा शब्दांत खंडपीठाने समीर वानखेडे यांच्या वकील वीणा थडानी यांना फटकारले. वानखेडे यांनी काल, सोमवारी याचिका दाखल केली आणि आज, मंगळवारी लगेच ती सुनावणीला आल्यामुळे खंडपीठाने संताप व्यक्त केला.
समीर वानखेडेंना ठाणे पोलिसांकडून समन्स
एनसीबीचे तत्कालीन प्रादेशिक संचालक समीर वानखेडे यांना ठाणे पोलिसांनी समन्स बजावले. मद्यविक्री परवाना मिळवण्यासाठी त्यांनी खोटी माहिती दिल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. या प्रकरणी ठाण्यातील कोपरी पोलिसांनी त्यांना पोलीस ठाण्यात हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. समीर वानखेडे यांनी जबाब नोंदवण्यासाठी संबंधित कागदपत्रांसह २३ फेब्रुवारी रोजी पोलीस ठाण्यात हजर राहावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. तत्पूर्वी समीर वानखेडे यांच्याविरोधात राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून ठाण्याच्या कोपरी पोलीस ठाण्यात एफआयआर नोंदवण्यात आला होता.