मुंबई: मुंबई लोकलमधून प्रवास करणाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्वाची बातमी आहे. लोकलमधून प्रवास करण्यासाठी करोना प्रतिबंधक लसीचे दोन्ही डोस घेणे बंधनकारक असल्याच्या निर्णयावर राज्य सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. लोकल प्रवासासाठी दोन्ही डोस बंधनकारक करणारे परिपत्रक आणि एसओपी मागे घेण्याची राज्य सरकारची तयारी असल्याचे सरकारकडून मुंबई हायकोर्टात सांगण्यात आले. त्यामुळे लवकरच आता सर्वांना लोकलप्रवास खुला होणार आहे.

मुंबई लोकलमधून प्रवास करण्यासाठी करोना लसीचे दोन्ही डोस घेणे बंधनकारक करणारा राज्याच्या तत्कालीन मुख्य सचिवांचा आदेश हा कायदेशीर प्रक्रियेला धरून नसल्याचे दिसते. त्यामुळे तो मागे घेणार का?’, अशी विचारणा करत याविषयी आज, मंगळवारी भूमिका स्पष्ट करण्याचे तोंडी निर्देश मुंबई हायकोर्टाने सोमवारी राज्य सरकारला दिले होते. त्यावर राज्य सरकारने आज, मंगळवारी हायकोर्टात भूमिका स्पष्ट केली.

Mask Free Maharashtra : मास्कमुक्ती कधी मिळणार? मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले…मुंबईकरांनी करुन दाखवलं! करोना रुग्णसंख्येत ८० टक्क्यांची घट

मुंबई लोकल प्रवासासाठी दोन डोस बंधनकारक करणारे १५ जुलै २०२१ आणि १० ऑगस्ट २०२१, तसेच ११ ऑगस्ट २०२१चे परिपत्रक व एसओपी मागे घेण्याची राज्य सरकारची तयारी आहे, अशी माहिती राज्य सरकारने मुंबई हायकोर्टात दिली आहे. मात्र, इतर सेवांबाबतचे निर्बंध हटवण्याचा निर्णय राज्य सरकार परिस्थितीचा आढावा घेऊन घेईल. कदाचित ते मागेही घेतले जाऊ शकतात’, असे राज्य सरकारतर्फे विशेष सरकारी वकील अनिल अंतुरकर यांनी कोर्टात सांगितले.

मुंबईकरांसाठी महत्त्वाची बातमी; लोकलप्रवासाबाबत आज सरकार भूमिका मांडणार
Mumbai Corona Update : मुंबईत जवळपास २ वर्षांनी पहिल्यांदाच ‘असं’ घडलं; करोनाची आकडेवारी…
…त्यावेळीच निर्बंध हटवण्याचा निर्णय

‘कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन झाले नसल्याचे निरीक्षण मुंबई हायकोर्टाने नोंदवल्यानंतर त्या तीन एसओपी मागे घेण्याचे राज्य सरकारने ठरवले आहे. परंतु त्यानंतर काढलेल्या एसओपी आताही कायम आहेत आणि त्यांना राज्य कार्यकारी समितीची मंजुरी घेण्यात आलेली आहे. त्यामुळे यापुढील काळात करोनाची परिस्थिती काय आहे हे पाहून निर्बंध हटवण्याचा निर्णय राज्य सरकार घेईल’, असे सरकारकडून हायकोर्टात सांगण्यात आले.

हायकोर्टाचा सरकारला सवाल

करोना संकटातील परिस्थिती महाराष्ट्र सरकारने चांगल्या पद्धतीने हाताळले आहे. मग कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब टाळून घेतलेले ते आदेश कायम ठेवून राज्याच्या प्रतिमेला धक्का बसेल, अशी परिस्थिती का ओढवून घेत आहात?’, असा सवाल खंडपीठाने सरकारला केला. त्याचवेळी ‘ही जनहित याचिका नकारात्मक नाही. त्यामुळे झाले ते झाले. यापुढे नव्याने सुरुवात करू या’, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले होते.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here