म. टा. प्रतिनिधी, मुंबईः राज्य सरकारच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्तीवेतन योजना तातडीने लागू करावी, सेवानिवृत्तीचे वय ५८वरून ६० करावे, या प्रमुख मागण्यांसाठी आज, बुधवारपासून पुकारण्यात आलेला दोन दिवसांचा लाक्षणिक संप बेकायदा आहे. यामुळे या संपात सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने मंगळवारी दिला.

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी ज्येष्ठ कामगार नेते र. ग. कर्णिकप्रणित राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेशी संलग्न असलेल्या बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना, राज्य सरकारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघ आणि शिक्षकांच्या संघटनांनी आज, बुधवार आणि उद्या, गुरुवारी लाक्षणिक संप पुकारण्याचा इशारा नोटिशीद्वारे सरकारला दिला आहे. पण सन १९७९च्या महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियमाद्वारे सरकारी कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही संपामध्ये अथवा निदर्शनात सहभागी होता येत नाही. या संपामध्ये सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाच्या कारवाईचे आदेश राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने मंगळवारी दिले. सरकारी कर्मचारी संपात सहभागी झाले, तर गैरवर्तणूक समजून शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल. संपाच्या काळात कोणत्याही कर्मचाऱ्याची रजा मंजूर करू नये आणि रजेवर असतील, तर तत्काळ कामावर बोलावून घ्यावे. सरकारी कर्मचाऱ्यांबाबत केंद्र सरकारचे ‘काम नाही, तर वेतन नाही’ हे धोरण आहे. हे धोरण राज्यातही लागू असल्याचे विभागाच्या परिपत्रकात स्पष्ट नमूद आहे.

अभ्यास गटाचे काम सुरू
राज्य सरकारच्या सेवेत सन २००५मध्ये किंवा त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी लागू केलेल्या राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेतील (पूर्वीच्या परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना) त्रुटीचा अभ्यास करण्यासाठी वित्त राज्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या अभ्यास गटाचे काम सुरू आहे. विविध मागण्यांबाबत अभ्यास गटाद्वारे विचार करून राज्य सरकारला शिफारस करण्यात येईल, असे आश्वासन वित्त व नियोजन राज्यमंत्री शंभुराजे देसाई यांनी मंगळवारी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी आणि विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींना दिले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here