मुंबई : देशातील सर्वांत मोठी विमा कंपनी ‘एलआयसी’ ‘आयपीओ’ आणण्याच्या तयारीत आहे. सूत्रांच्या मते हा ‘आयपीओ’ १० मार्चला गुंतवणूकदारांच्या भेटीला येण्याची शक्यता आहे. ‘एलआयसी’तर्फे नुकताच तसा अर्ज ‘सेबी’कडे सादर करण्यात आला. त्या विषयी बहुसंख्य ग्राहकांची ‘एलआयसी’ची पॉलिसी मध्येच बंद होते. त्याची कारणे अनेक आहेत. वेळेवर प्रीमियम न भरल्यास किंवा तिचे नूतनीकरण न केल्यास पॉलिसी बंद होण्याची शक्यता असते. अशा बंद झालेल्या पॉलिसी पुन्हा सुरू करण्याची संधी ‘एलआयसी’तर्फे दिली जाते. हल्लीच ‘एलआयसी’तर्फे पाच वर्षांपासून बंद असलेल्या पॉलिसी शुल्क भरून चालू करता येणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

पॉलिसीधारकांना संधी

‘एलआयसी’च्या आगामी ‘आयपीओ’मध्ये पॉलिसीधारकांसाठी १० टक्के हिस्सा राखीव ठेवण्यात येणार आहे. ६५,००० कोटी रुपयांच्या ‘आयपीओ’मध्ये ज्यांच्याकडे ‘एलआयसी’च्या पॉलिसी आहेत, त्यांना ६५०० कोटी रुपयांचे समभाग खरेदी करण्याची संधी मिळणार आहे.

सेन्सेक्स, निफ्टीच्या तेजीला साथ देणा-या या स्टॅकडे सोमवारी लक्ष ठेवा

नव्या ग्राहकांनाही संधी

सर्व प्रकारच्या पॉलिसी (मॅच्युरिटी, सरंडर, पॉलिसीधारकाच्या मृत्यूमुळे संपलेल्या) घेतलेल्या ग्राहकांना ‘आयपीओ’मध्ये सहभागी होण्याची संधी मिळणार आहे. याशिवाय अगदी अलीकडेच पॉलिसी घेतलेल्या ग्राहकांनाही समभाग खरेदीची संधी मिळणार आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार ज्या ग्राहकांनी पॉलिसी खरेदी करण्यात रस दाखवला आहे किंवा ज्यांनी अद्याप लागणारे दस्तावेज जमा केलेले नाहीत, त्यांनाब सहभागी होण्याची संधी न मिळण्याची शक्यता आहे.

सत्रातील तेजी व्यवहारात या समभागांनी दिवसाच्या नीचांकीतून उभारी घेतली

पाच टक्के हिस्साविक्री

गेल्याच आठवड्यात केंद्र सरकारने ‘एलआयसी’च्या पाच टक्के हिस्साविक्रीसाठी भांडवल बाजार नियंत्रक सेबीकडे अर्जाचा मसुदा सादर केला. त्यानंतर ‘आयपीओ’मध्ये सहभागी होण्याची इच्छा असलेल्या पॉलिसीधारकांनी ‘एलआयसी’च्या वेबसाइटवर जाऊन पॅनकार्ड अपडेट करण्याचे आवाहन करण्यात आले. याशिवाय ‘आयपीओ’मध्ये सहभागी होणाऱ्यांकडे ‘डीमॅट’ खाते असण्याची आवश्यकता असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. सेबीकडे सादर करण्यात आलेल्या अर्जानुसार जे पॉलिसीधारक २८ फेब्रुवारी २०२२पर्यंत आपले पॅनकार्ड अपडेट करणार नाहीत, त्यांना ‘आयपीओ’मध्ये सहभागी होता येणार नसल्याचेही ‘एलआयसी’तर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

२१,५०० कोटी रुपये पडूनच

गेल्या वर्षी सप्टेंबरपर्यंत ‘एलआयसी’कडे पॉलिसीधारकांचे २१,५०० कोटी रुपये विनादावा पडून असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. ज्या पॉलिसीधारकांचा मृत्यू झाला आहे किंवा त्यांच्या नातेवाइकांना पॉलिसीबाबत काहीही माहिती नसलेल्यांची ही रक्कम पडून असल्याचे ‘एलआयसी’तर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे. मार्च २०२१पर्यंत विनादावा पडून असणारी रक्कम १८,४९५ कोटी रुपये होती. हीच रक्कम मार्च २०२०पर्यंत १६,०५२ कोटी रुपये आणि मार्च २०१९पर्यंत १३,८४२ कोटी रुपये होती.

SBI क्रेडिट कार्ड धारकांनो कधीच करू नका ‘ही’ चूक; होऊ शकते मोठे नुकसान

आयडीबीआय बँक किंवा हाउसिंग फायनान्स

देशातील आजवरचा सर्वांत मोठा ‘आयपीओ’ सादर करणाऱ्या ‘एलआयसी’समोर एक प्रमुख समस्या आली आहे. ‘एलआयसी’ला ‘आयडीबीआय बँक’ किंवा ‘एलआयसी हाउसिंग फायनान्स’ या दोन्हीपैकी एका वित्तीय कंपनीची निवड करावी लागणार आहे. ‘रिझर्व्ह बँके’च्या एका नियमानुसार असे करावे लागणार आहे. मात्र, असे करण्यासाठी कंपनीवर कोणताही दबाव नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. कारण, केंद्र सरकारतर्फे ‘आयडीबीआय बँके’तील हिस्साविक्रीसाठी गुंतवणूकदारांचा शोध सुरू आहे. मार्च २०१९मध्ये रिझर्व्ह बँकेने ‘एलआयसी’ला ‘आयडीबीआय बँके’तील हिस्सा खरेदी करण्यास मंजुरी दिली होती. त्यानंतर पाच वर्षांच्या आत दोन्हीपैकी एका कंपनीतून ‘एलआयसी’ने बाहेर पडणे आवश्यक असल्याचेही बजावण्यात आले होते. दोन्हीपैकी एका कंपनीतील हिस्सा कमी करण्यासाठी ‘एलआयसी’ला मार्च २०२४पर्यंत अवधी आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here