मराठा समाजाच्या मागासलेपणाचा अभ्यास करण्यासाठी तातडीने स्वतंत्र समर्पित मागासवर्ग आयोग स्थापन करावा, असा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठा आरक्षण उपसमितीच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत झाला होता. मात्र, संभाजीराजे छत्रपती यांनी या नवीन आयोगाला विरोध दर्शवला होता. सरकारने शब्द फिरवल्याचा आरोप करत, संभाजीराजेंनी मुंबईतील आझाद मैदानात उपोषण सुरू केले आहे. एक मागासवर्ग आयोग असताना, मराठा समाजासाठी स्वतंत्र आयोग स्थापन करण्याची घटनेत तरतूद नाही. सरकारने मराठा समाजाची उगाच दिशाभूल करू नये, असे ते म्हणाले होते. त्यावर राज्य सरकारने अजिबात आपला शब्द फिरवलेला नाही, असे स्पष्ट करत मंत्री अशोक चव्हाण यांनी संभाजीराजेंना उपोषण मागे घेण्याची विनंती करणार असल्याचे सांगितले होते.
याबाबत आता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही प्रतिक्रिया दिली आहे. मराठा आरक्षणासंबंधीचे काही मुद्दे हे राज्य, तर काही मुद्दे हे केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील आहेत. ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देता येत नाही, असे कोर्टाने म्हटले आहे. जर तसे करायचे असेल तर, केंद्र सरकार संसदेत तसे विधेयक आणून देऊ शकते, असे पवार म्हणाले. रायगडमधील रोहा येथे डॉ. सी. डी. देशमुख सभागृहाचे भूमिपूजन झाले. यावेळी त्यांच्यासोबत खासदार सुनील तटकरे, पालकमंत्री आदिती तटकरे, आमदार अनिकेत तटकरे यांच्यासह पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते. त्यावेळी प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींनी संभाजीराजे छत्रपतींच्या उपोषणाबाबत प्रश्न उपस्थित केला असता, त्याला उत्तर देताना अजित पवार यांनी प्रतिक्रिया दिली. शिवजयंतीच्या दिवशीच संभाजीराजे छत्रपतींना उपोषण न करण्याबाबतचे आवाहन केले होते. जे मुद्दे राज्य सरकारच्या अखत्यारितील असतील, ते सोडवूया. दोनच दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक घेऊन राज्य सरकारच्या अखत्यारित असलेले मुद्दे मार्गी लावले पाहिजेत, असे स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. त्यानुसार, काही जणांवर ती जबाबदारी देखील दिली आहे. संभाजीराजेंनी उपोषण मागे घ्यावे यासाठी आमचे मंत्रिमंडळातील काही सहकारी त्यांच्या भेटीसाठी गेले होते. आजही जाणार आहेत. संभाजीराजेंनी मागण्यांसंदर्भात आग्रह जरूर धरावा, पण अशा प्रकारे नको, असे पवार यांनी सांगितले. यातून काहीतरी मार्ग काढावा. त्यांनी उपोषणाला बसू नये, अशी विनंती आम्ही त्यांना करतो, असेही पवार यांनी सांगितलं.
