तर दुसरीकडे राज्यातील करोना प्रादुर्भाव कमी झाल्याने मुंबईतील लोकल ट्रेनच्या प्रवासावरील निर्बंध उठवण्याच्या हालचालीही सुरु झाल्या आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात राज्य सरकारकडून अभिप्राय मागवला आहे. हा अभिप्राय आल्यानंतर रेल्वे प्रवासावरील निर्बंध पूर्णपणे उठवले जाऊ शकतात. करोना निर्बंधांबाबत सरकारकडून काय निर्णय घेतला जाणार आहे, याची माहिती राज्य सरकारने वकिलांमार्फत हायकोर्टाला दिली आहे. राज्य कार्यकारी समितीची बैठक होऊन निर्णय झाला आहे, परंतु त्यावर मुख्य सचिवांची स्वाक्षरी बाकी आहे, अशी माहिती मुख्य सरकारी वकिलांनी मुंबई हायकोर्टाला दिली.
हायकोर्टाने सरकारला सुनावलं!
राज्य सरकारने लोकल प्रवासासाठी करोनाची लस घेणं सक्तीचं केल्यानंतर हायकोर्टाने या निर्णयाबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. मात्र बरेच दिवस लोटल्यानंतर सरकारने भूमिका न घेतल्याने कोर्टाकडून आता कडक शब्दांत सरकारला सूचना दिल्या जात आहेत. ‘तुमचे मुख्य सचिव आज निवृत्त होत आहेत, मग त्यांची सही झाली नाही म्हणून नंतर आणखी अवधी मागू नका,’ अशा शब्दांत हायकोर्टाने सुनावलं. त्यानंतर मुख्य सचिव आजच सही करतील, असं सरकारी वकिलांनी स्पष्ट केलं आहे.