mumbai local: मुंबई: लोकल प्रवासासाठी करोना प्रतिबंधक लसीचे दोन्ही डोस बंधनकारकच, सरकारची हायकोर्टात माहिती – mumbai local full vaccination mandatory to travel maharashtra government says in bombay high court

मुंबई: करोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर प्रतिबंधक उपाययोजना म्हणून राज्य सरकारने मुंबई उपनगरी लोकलमधून प्रवास करण्यासाठी करोना प्रतिबंधक लसीकरण प्रमाणपत्र बंधनकारक करण्याचा घेतलेला निर्णय कायम ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे ज्यांचे लसीकरण पूर्ण झाले नाही, त्यांना लोकलमधून प्रवास करता येणार नाही. मुंबई लोकल आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थांमधून प्रवास करण्यासाठी लसीच्या दोन्ही मात्रा घेणे बंधनकारक आहे. यासंबंधी राज्य सरकारने मुंबई हायकोर्टात ही माहिती दिली आहे.

मुंबई लोकलमधून प्रवास करण्यासाठी करोना प्रतिबंधक लसीकरण पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र बंधनकारक असलेला नियम राज्य सरकारने कायम ठेवला आहे. राज्य सरकारने याबाबतच्या निर्णयाची मुंबई हायकोर्टात माहिती दिली. मुंबई लोकल आणि इतर सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थांमधून प्रवास करण्यासाठी लसीच्या दोन्ही मात्रा घेतलेले असण्याचे बंधन कायम असल्याची माहिती राज्य सरकारने हायकोर्टात सादर केलेल्या निर्णयात दिली आहे. राज्य सरकार तो निर्णय आणि आदेश आजच संध्याकाळी जाहीर करण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे, राज्य सरकारचा हा नवा निर्णय आणि आदेश याला नव्याने नवीन याचिकेद्वारे आव्हान देण्याची मुंबई हायकोर्टाने फिरोज मिठिबोरवाला व योहान टेंग्रा या दोन्ही जनहित याचिकादारांना मुभा देऊन त्यांची याचिका निकाली काढली आहे.

सून नव्हे मुलगीच! सूनेला किडनी दान करून ६२ वर्षीय सासऱ्याने दिले जीवनदान
पाणी जरा जपून वापरा! मुंबईत १५ टक्के कपात; ठाण्यात अपुरा पाणीपुरवठा

हायकोर्टानं काय म्हटलं?

“यापूर्वी तत्कालीन सीताराम कुंटे यांनी कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन न करताच लससक्तीचे आदेश काढले होते. ते मागे घेत असल्याचे राज्य सरकारने म्हटल्याने आम्ही आदेशाद्वारे रद्दबातल केले नाही. तसेच नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होत असल्याचे निरीक्षण आम्ही नोंदवले होते. मात्र, आम्ही नोंदवलेल्या त्या भावनांचा राज्य सरकारने आदर केल्याचे दिसत नाही. सध्याच्या घडीला मुंबई आणि लगतच्या परिसरात करोना संकटाच्या आधीचीच म्हणजे सर्व आलबेल असल्यासारखी स्थिती आहे.. त्या पार्श्वभूमीवरच सरकारने सक्ती कायम ठेवणारा निर्णय घेतला आहे. सरकारचा हा नवा निर्णय काहीही असो, त्याला नव्या याचिकेद्वारे आव्हान देण्याची मुभा आम्ही देत आहोत. यामुळे सरकारला १ मार्चचा नवा निर्णय जाहीर करायला कोणतीही आडकाठी नसेल,” असे खंडपीठाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे.