औरंगाबाद महापालिका निवडणूक: औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा; ‘ती’ प्रलंबित याचिका निकाली – supreme court decision on ward structure of aurangabad municipal corporation
औरंगाबाद : राज्यातील मुदत संपणाऱ्या महापालिकांमध्ये निवडणूक घेण्यासाठी प्रक्रिया सुरू झाली असताना, औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या प्रभाग रचनेविषयीची सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित याचिकेमुळे राज्य निवडणूक आयोगाने ही प्रक्रिया थांबवली होती. मात्र ही याचिका आता न्यायालयाने निकाली काढली असल्याने औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
एप्रिल 2020 मध्ये महानगरपालिकेचा कार्यकाळ संपला, त्यापूर्वी राज्य निवडणूक आयोगाने जी वार्ड आरक्षणाची प्रक्रिया केली होती ती अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने केली असल्याचा आक्षेप माजी नगरसेवक समीर राजूरकर यांनी नोंदवला होता. तर याप्रकरणी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मागील दोन वर्षांपासून ही याचिका न्यायालयात प्रलंबित होती. मात्र यावर आज अंतिम सुनावणी झाली असून, न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढली आहे. सोबतच राज्य निवडणूक आयोगाला काही सुचनाही दिल्या आहेत. यापुढे कोणतीही प्रकिया करताना पारदर्शक पद्धतीने केली पाहिजे. वार्ड रचना करताना गोपनियतेचा भंग होणार नाही याची काळजी राज्य निवडणूक आयोगाने घ्यावी, तसेच आरक्षण प्रक्रियेत सर्वांचं म्हणणं ऐकून नियमानुसारच कारवाई करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहे.
सदर याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयासमोर याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ अॅड. डी एस कामत, अॅड. डी. पी. पालोदकर, अॅड. शशिभूषण आडगावकर यांनी काम पाहिले, तर राज्य निवडणूक आयोगातर्फे अॅड. अजित कडेठाणकर यांनी काम पाहिले.
