मध्य प्रदेशातही निवडणुका कधी घ्यायच्या याचा अधिकार सर्वस्वी निवडणूक आयोगाकडे आहे. पण मध्य प्रदेश सरकारने कायदा करून प्रभाग रचना व इतर बाबींचे अधिकार स्वत:कडे घेतले आहेत. आपणही तसाच कायदा करणार आहोत. त्यासाठी आज आम्ही चर्चा करून सोमवारी त्यासंदर्भातील विधेयक विधिमंडळात मांडू. विधेयकाला मंजुरी मिळाल्यानंतर निवडणूक आयोगाला कळवण्यात येईल, असे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.
OBC Reservation: तुमचं सरकार असताना पाच वर्षांत काही केलं नाही आणि आम्हाला १५ दिवसांत करायला सांगताय: भुजबळ
अजितदादांचं फडणवीसांना प्रत्युत्तर
देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकार इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यात कसे अपयशी ठरले, हे सभागृहात सांगितले होते. त्यावेळी फडणवीस यांनी इम्पेरिकल डेटा गोळा करणाऱ्या आटपाडी तालुक्यातील काही गावांचा उल्लेख केला होता. यावरुन अजित पवार प्रत्युत्तर देताना म्हटले की, चार-पाच गावांनी इम्पेरिकल डेटा गोळा केला, असे सभागृहात सांगण्यात आले. मात्र, अशाप्रकारे कोणीही इम्पेरिकल डेटा गोळा करून चालत नाही. त्यासाठी विशिष्ट पद्धतीनेच काम करावे लागते. त्यानुसार आम्ही राज्य मागासवर्ग आयोगाला हे काम दिलं, त्यासाठी निधीही दिला. त्यामुळे राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाच्या अहवालाबाबत कुठलाही हलगर्जीपणा केलेला नाही, असे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.
तसेच सर्वोच्च न्यायालयातही राज्य सरकारने चांगले वकील दिले, वेळोवेळी यासाठी चर्चाही केली. छगन भुजबळ यांनी तर ओबीसी आरक्षणासाठी वेगळ्या वकिलांची टीमही सर्वोच्च न्यायालयात लावली होती. त्यामुळे काहीजण आमच्यावर दबाव असल्याचा आरोप करत आहेत, त्यामध्ये तथ्य नाही. आमच्यावर कोणाचाही दबाव नाही, आम्ही कोणाच्या दबावाला भीक घालत नाही, असे अजित पवार यांनी सांगितले.
