राज्याचे परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी शुक्रवारी एसटी विलिनीकरणाचा हा अहवाल सभागृहाच्या पटलावर ठेवला. यामध्ये तीन प्रमुख मुद्द्यांवरून एसटी महामंडळाची राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरणाची मागणी फेटाळून लावण्यात आली आहे. | ST strike
एसटी विलिनीकरण अहवाल
हायलाइट्स:
- एसटी महामंडळाचा प्रवासी वाहतुकीचा व्यवसाय सरकारमार्फत चालवता येणे शक्य नाही
- एसटी कर्मचाऱ्यांचा पगार वेळेवर होईल, याची खबरदारी सरकार घेईल
राज्याचे परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी शुक्रवारी एसटी विलिनीकरणाचा हा अहवाल सभागृहाच्या पटलावर ठेवला. यामध्ये तीन प्रमुख मुद्द्यांवरून एसटी महामंडळाची राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरणाची मागणी फेटाळून लावण्यात आली आहे. एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलिनीकरण शक्य नाही. सर्व कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देणे शक्य नाही. तसेच एसटी महामंडळाचा प्रवासी वाहतुकीचा व्यवसाय सरकारमार्फत चालवता येणे शक्य नाही, असे या अहवालात म्हटले आहे. परंतु, एसटी कर्मचाऱ्यांचा पगार वेळेवर मिळावा, याची काळजी राज्य सरकार घेईल. त्यासाठी पुढील चार वर्षांमध्ये राज्याच्या अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात येईल, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतलेली आहे.
जवळच्या शहरातील बातम्या
Marathi News App: तुम्हालाही तुमच्या अवतीभवती होत असलेल्या बदलांमध्ये सहभागी व्हायचं आहे? सिटिझन रिपोर्टर अॅप डाउनलोड करा आणि रिपोर्ट्स पाठवा.
या बातम्यांबद्दल अधिक वाचा
Web Title : msrtc st employees merger into maharashtra governement is not possible anil parab put committee report in assembly
Marathi News from Maharashtra Times, TIL Network
Marathi News from Maharashtra Times, TIL Network
