मुंबई: महापालिका आणि जिल्हा परिषदांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागावा यासाठी आज, सोमवारी महाराष्ट्र राज्य विधीमंडळाच्या सभागृहात विधेयक मांडण्यात आले. त्याला सत्ताधारी आणि विरोधकांनी एकमताने मंजुरी दिल्यानंतर हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. त्यामुळे आगामी महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम १९६१ यामध्ये सुधारणा विधेयक आणि मुंबई महापालिका अधिनियम महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम आणि महाराष्ट्र नगर परिषदा नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ यामध्ये सुधारणा ही दोन विधेयके विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आली. ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नको, यासाठी निवडणूक प्रक्रिया, प्रभाग रचना, निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याचे अधिकार राज्य सरकारने आपल्याकडे ठेवले आहेत.

राष्ट्रवादीच्या आमदारांना फडणवीसांचीही साथ; गृहमंत्र्यांनी अखेर तो निर्णय त्वरित जाहीर केलाVidhasabha Adhiveshan: शेतकऱ्यांच्या कृषीपंपाची वीज तोडण्याचा आदेश तात्काळ मागे घ्या: देवेंद्र फडणवीस

मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर विधीमंडळात मांडण्यात आलेल्या विधेयकाला शुक्रवाी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता मिळाली होती. तसेच ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होऊ नयेत, यासाठी मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर मांडण्यात येणाऱ्या विधेयकाला सर्वांनी एकमताने पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले होते.

माझ्यावर गुन्हा दाखल करण्यासाठी ठाकरे सरकारमधील नेत्याचा फोन, माझ्याकडे पुरावे आहेत: रवी राणा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here