किसान सभेच्या राज्य कौन्सिलची बैठक नुकतीच झाली. राज्यात वीज, अतिरिक्त ऊस, पीक विमा यासारखे शेती प्रश्न तीव्र होत असल्याने यावर आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासंबंधी डॉ. नवले यांनी सांगितलं की,’या बैठकीमध्ये देश व राज्यस्तरावरील शेतकऱ्यांचे ज्वलंत प्रश्न व त्यावर होत असलेल्या आंदोलनाचा आढावा घेण्यात आला. देशस्तरावर झालेल्या शेतकरी आंदोलनामध्ये तीन कृषी कायदे मागे घेण्याची मुख्य मागणी मंजूर करण्यात आली आहे. मात्र अद्यापही आधारभावाच्या संरक्षणाबद्दलचा लढा अपूर्ण आहे. संयुक्त किसान मोर्चाच्या नेतृत्वाखाली हा लढा पुढे नेण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. महाराष्ट्राच्या पातळीवर शेतकऱ्यांचे काही ज्वलंत प्रश्न समोर आले आहेत. शेतकऱ्यांचे थकित वीज बिल वसूल करण्यासाठी राज्य सरकारच्या संमतीने वीज वितरण कंपनीने शेतकऱ्यांचे वीज कनेक्शन कट करण्याची मोहीम राज्यभर हाती घेतली आहे. शेतकऱ्यांची उभी पिके त्यामुळे करपू लागली आहेत. शेतकरी समुदायात या मोहिमेविरोधात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. राज्यात अतिरिक्त उसाचे गाळप, एक रकमी एफ.आर.पी., पीक विमा, घरकुल, निराधार पेन्शन, कसत असलेली जमीन नावे करण्यासारखे प्रश्न तीव्र झाले आहेत. किसान सभेने या प्रश्नांसाठी आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे,’ असं नवले यांनी स्पष्ट केलं.
काय आहेत किसान सभेच्या मागण्या?
सरकारला आंदोलनाचा इशारा देताना किसान सभेकडून आपल्या मागण्यांचीही माहिती देण्यात आली आहे. ‘शेतकऱ्यांच्या थकित वीज बिलापोटी सुरू असलेली वीज कनेक्शन तोडण्याची मोहीम तातडीने थांबवा. शेतकऱ्यांचे वीजबिल संपूर्णपणाने माफ करा. पुढील काळात वीजबिल देत असताना अतिरिक्त अधिभार, वेगवेगळे दंड व कराच्या निमित्ताने अवास्तव बिले देणे तातडीने थांबवा. मीटर रीडिंग न घेता चुकीची बिले देऊन शेतकऱ्यांची होत असलेली लूटमार थांबवा. शेतकऱ्यांना दिवसा किमान ८ तास पुरेशा दाबाने सलग वीज द्या. अतिरिक्त उसाचा प्रश्न तातडीने सोडवून सर्व उसाचे गाळप होईल यासाठी हस्तक्षेप करा. उसाच्या एफ.आर.पी. चे तुकडे करण्याचे कारस्थान तातडीने बंद करा. पीक विमा भरपाई तातडीने शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग करा,’ या प्रमुख मागण्यांसाठी हे आंदोलन सुरू करण्यात येत असल्याचं किसान सभेकडून सांगण्यात आलं आहे.
दरम्यान, आंदोलनाची सुरुवात राज्यभर १६ मार्च रोजी तहसील कार्यालयांसमोर तीव्र निदर्शने करून करण्यात येत आहे, असं अजित नवले यांनी म्हटलं आहे.