महाराष्ट्र राज्य विधीमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. आज, गुरुवारी विधानसभेत भाजपच्या १२ आमदारांच्या निलंबनाचा मुद्दा उपस्थित झाला. या प्रकरणाचे याचिकाकर्ते आमदार अॅड. आशिष शेलार यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यातील काही भाग वाचून त्यांनी बाजू मांडली.
‘महाराष्ट्र अभी बाकी है’ असं म्हणणाऱ्यांना शरद पवारांचं कडक उत्तर
Sanjay Raut On BJP and Elections Results : शिवसेना, नोटा अन् भाजपचा टोला; संजय राऊत म्हणाले, मोदी-शहा…
सर्वोच्च न्यायालयाने विधिमंडळाने आमदारांना निलंबित करण्याचा ठराव हा अवैध, असंवैधानिक, अतार्किक असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे हा ठराव फेटाळल्याने १२ आमदारांना सभागृहात येण्याचे मार्ग खुले झाले. विधीमंडळाचे अधिकार सर्वोतोपरी अबाधित रहावे, अशीच भाजपची भूमिका असून, या ठरावावर निर्णय देताना ही न्यायालयाने सभागृहाच्या अधिकारावर गदा आणलेली नाही. निलंबनाचा अधिकार अबाधित ठेवला आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना न्यायालयाने विधीमंडळाचे अधिकार अबाधित राहावे म्हणून याबाबत १२ आमदारांनी विधानसभा अध्यक्षांकडे याचिका करावी. विधानसभा अध्यक्षांनी सुनावणी करून याबाबत निर्णय घ्यावा, असेही अंतरिम आदेश दिले होते. त्यावेळी १२ आमदारांनी याचिका करूनही विधीमंडळाचे अधिवेशन सुरू असताना सुनावणी केली नाही, असे ते म्हणाले. तसेच याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडावी, अशी नोटीस न्यायालयाने दिली होती. त्यावेळी आम्ही सर्वोच्च न्यायालयासमोर येणार नाही, अशी भूमिका घेण्यात आली. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने निवाडा दिल्यानंतर याबाबत अपील दाखल करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे या संधी विधिमंडळाने गमावल्या आहेत, असेही ते म्हणाले.
मोदींना कोणीच टक्कर देऊ शकत नाही, कारण… निकाल येताच भाजप नेत्याचं मोठं विधान
याबाबत आम्ही कोणत्याही प्रकारचे राजकीय भाष्य करणार नव्हतो, पण सरकारकडून वारंवार विपर्यास करून माहिती दिली जात आहे. हा ठराव अवैध, असंवैधानिक, अतार्किक नाही असे सरकारकडून सांगितले जात आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ओढलेले ताशेरे पुन्हा वाचून दाखवताना, ठाकरे सरकारच्या याच अहंकारामुळे सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्राची नाचक्की झाली, अशी टीका शेलार यांनी केली.
