अर्थमंत्र्यांबद्दल काय म्हणाले विखे पाटील?
‘नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे अनुदान देण्याची घोषणा सरकारने दोन वर्षांपूर्वीच केली होती. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पातही पुन्हा आश्वासनच देत शेतकऱ्यांना फसवलं आहे. केंद्र सरकारच्या अनुदानातून सुरू असलेल्या कृषी योजना या सरकारच्या काळात बंद पडलेल्या आहेत. तर दुसरीकडे शेतकरी महिलांसाठी योजना जाहीर करुन त्यांना मृगजळच दाखवलं आहे. राज्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा या सरकारच्या काळात मोठा बट्याबोळ झाला. याबाबत ठाम भूमिका न मांडता या योजनेतूनच बाहेर पडण्याचे अर्थसंकल्पातून केलेले सुतोवाच म्हणजे शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडण्याचं धोरण आहे. शेतकऱ्यांच्या जीवावर विमा कंपन्यांनी मोठा लाभ मिळवला. यावर मात्र सरकार शब्दही काढायला तयार नाही. एकीकडे मुद्रांकामध्ये कोट्यवधी रुपयांची सूट देण्याची घोषणा करताना शेतकऱ्यांची वीज बिल माफी, एसटी कामगारांच्या बाबतीत अर्थसंकल्पामध्ये कोणतंही भाष्य अर्थमंत्र्यांनी केलं नाही,’ असं म्हणत विखे पाटील यांनी अर्थमंत्री अजित पवार यांच्यावर निशाणा साधला आहे.
दरम्यान, राज्यातील विभागांच्या विकासाचा समतोल राखण्यासाठी या अर्थसंकल्पात कोणतंच धोरण नसल्याने हा अर्थसंकल्प केवळ धनदांडगे, बिल्डर यांच्यासाठी धार्जिणा आहे, असंही राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी म्हटलं आहे.