औरंगाबाद : यंदाच्या अर्थसंकल्पात मागासवर्गीय जनतेच्या विकासासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या मागासवर्गीय विकास महामंडळांना जाणूनबुजून निधी कमी देण्यात आला असल्याचा आरोप करून शहरातील आंबेडकरी संघटनांनी, सोमवारी विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर महाविकास आघाडी सरकारच्या विरोधात निर्दशने केली. सामाजिक न्याय विभाग संभाळू न शकणाऱ्या सामाजिक मंत्री धनंजय मुंडे यांना कार्यमुक्त करावे, अशीही मागणी या आंदोलनात सहभागी असलेल्या चळवळीच्या नेत्यांनी दिली.
शहरातील विविध आंबेडकरी संघटना तसेच चळवळीत काम करणाऱ्यांनी या आंदोलनात सहभाग घेतला. ज्येष्ठ नेते प्रकाश निकाळजे, गौतम खरात, किशोर थोरात, विजय वाहुळ, जालिंदर शेंडगे, आनंद कस्तुरे, सचिन गंगावणे, कमलेश चांदणे, संदीप जाधव, गौतम गणराज, कुणाल खरात, सचिन भुईगळ, मनोज सरिन आदींनी सहभाग नोंदविला. लॉकडाऊनमध्ये जुनाट दुचाकी विकून घोडा खरेदी केला; आता चक्क घोड्यावर निघाले नोकरीला आंदोलनात अनुसूचित जाती जमातीच्या विकासाकरिता सामाजिक न्याय विभागाची स्थापना करण्यात आली. या विभागाच्या विविध योजनांसाठी यंदा अर्थसंकल्पात निधी कमी देण्यात आला आहे. राज्य शासनाने मागासवर्गीय समाजाच्या विकासासाठी त्यांच्या विविध मागण्या त्वरित पूर्ण करण्याचीही मागणी या आंदोलनाद्वारे करण्यात आली आहे.
अशा आहेत मागण्या
– सामाजिक न्याय विभागातर्फे विविध योजनांसाठी निधी द्यावा.
– मागासवर्गीय औद्योगिक संस्थाची कर्ज प्रकरणे निकाली काढावीत.
– बार्टीच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना तत्काळ निधी देण्याची व्यवस्था करावी.