उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागातर्फे यासंबंधीचा शासन निर्णय आज जारी करण्यात आला आहे. विविध योजनांतून २०१४ ते २०१९ या काळात राबवण्यात आलेल्या पायाभूत प्रकल्पांचा आढावा ही समिती घेणार आहे. महावितरण कंपनीचे वित्त संचालक समितीचे अध्यक्ष तर संचलन विभागाचे संचालक आणि कार्यकारी संचालक समितीचे सदस्य आहेत. राज्य सरकार, महावितरण कंपनी, जिल्हा नियोजन मंडळ, केंद्र सरकार तसेच अन्य स्त्रोतांकडून मिळालेल्या निधीतून जी कामे झाली, त्यांची चौकशी करण्यात येणार आहे. बावनकुळे ऊर्जा मंत्री असताना वीज यंत्रणेच्या बळकटीकरणासाठी कोट्यवधी रुपयांची कामे झाली होती. उपकेंद्र उभारणीपासून ते रोहित्र आणि नव्या वाहन्या टाकण्यापर्यंतची कामे झाली होती. यासाठी विविध योजनाही आणल्या होत्या. सोबतच यातील अनेक कामांबद्दल वेळोवेळी तक्रारीही झाल्या होत्या.
एकनाथ खडसेंकडून फडणवीसांवर आरोपांची सरबत्ती; खास शैलीत घेतला समाचार
योजनेची उद्दिष्टे काय होती, त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कशी झाली, त्यावर खर्च किती झाला, त्याचा फायदा काय झाला, निविदा प्रक्रिया कशी राबविली गेली, त्यासंबंधी योग्य ती दक्षता घेतली गेली का? अटी शर्तींची तपासणी आणि पूर्तता झाली का? नियोजनापेक्षा खर्च वाढला का? कंत्राटदार निवडण्याची पद्धत, त्याची कारणे, प्रकल्पांतील तांत्रिक गोष्टी, त्यातून झालेली क्षमता वाढ, न झालेले कामे, त्यांची कारणे, प्रकल्पांवरील खर्चासंबंधीच्या सर्व गोष्टी, खर्च वाढला का? त्याची कारणे काय? अपेक्षित परिणाम न झाल्याने महावितरणचे झालेले आर्थिक नुकसान, यासंबंधीची प्रशासकीय जबाबदारी आणि या सर्व प्रकल्पांतून प्रत्यक्ष जनतेला झालेला फायदा अशा गोष्टींची सविस्तर चौकशी करण्याच्या सूचना या समितीला देण्यात आल्या आहेत. हा अहवाल एक महिन्यात सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.
दरम्यान, यापूर्वी जलयुक्तशिवार योजनेचीही अशीच चौकशी करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडीच्या सरकारने घेतला होता. मात्र, त्यातून पुढे फारसे काही झाले नाही. आता मागील सरकारच्या काळात वीज विषयक कामांची चौकशी करण्यात येत आहे. ९ नोव्हेंबरला २०२१ रोजी ऊर्जा मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आढावा बैठकीचा संदर्भ देत हा चौकशीचा आदेश काढण्यात आला आहे. मात्र, सध्या विरोधक या मुद्द्यावरून सरकारची कोंडी करण्याचा प्रयत्न करत असल्यानेच सरकारने हा निर्णय घेतल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
