मराठीच्या मुद्द्यावरून ठाण्यातील मनसे आक्रमक झालेली पाहायला मिळाली. टपाल खात्यात होणाऱ्या भरतीसाठी केंद्र सरकारकडून २७५ जणांची एक यादी तयार करण्यात आली. ही यादी मुंबईतील मुख्य कार्यालय (हेड ऑफिस) जीपीओकडून विशेषत: महाराष्ट्रासाठी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. या २७५ जणांच्या यादीत एकाही मराठी मुलाचे नाव नाही. जर महाराष्ट्रात मराठी मुलांना प्राधान्य दिले नाही, तर मराठी मुलांनी नोकरीसाठी जायचे कुठे? असा सवाल उपस्थित करत मनसेकडून याचा तीव्र निषेध करण्यात आला. मनसे पदाधिकाऱ्यांनी ठाणे प्रवर डाक अधिकारी यांची भेट घेत, ठाण्यासाठी प्रसिद्ध झालेली एकही भरती होऊ देणार नसल्याचे सांगितले. महाराष्ट्रात नोकरीचा अधिकार हा फक्त महाराष्ट्रातील मराठी मुलामुलींचाच असेल, असे मनसे पदाधिकाऱ्यांनी यावेळी ठणकावून सांगितले.
एकीकडे कोविड महामारीमुळे मराठी तरुणांना आपल्या नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या आहेत. त्यांना घरी बसावे लागले आहे. त्यामुळे मराठी मुलांना नोकऱ्या महाराष्ट्रात नाही मिळणार तर, कुठे मिळणार? असा प्रश्न उपस्थित करत महाराष्ट्रातील भरतीमध्ये मराठी मुलांना प्राधान्य द्या, अशी मागणी मनसेकडून करण्यात आली. तसे निवेदन प्रवर डाक अधिकाऱ्यांना दिले असून, त्यांनी ते मान्य केले असल्याचे मनसे पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यामुळे ठाण्यात तरी चुकूनही असा प्रयत्न करू नका; अन्यथा कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल आणि मनसे स्टाइलने खळ्ळखट्याक करू, असा इशारा मनसे पदाधिकाऱ्यांनी दिला. कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला तर, त्याला ठाणे प्रवर डाक अधिकारी जबाबदार असतील, असे मनसेचे ठाणे शहर अध्यक्ष रवींद्र मोरे यांनी सांगितले.
मराठी मुलांना नोकरी मिळावी, अशी मागणी मनसेकडून निवेदनाद्वारे प्रवर डाक अधिकाऱ्यांकडे केली होती. ती संबंधित अधिकाऱ्यांनी मान्य केली आहे. हे निवेदन मुंबईतील मुख्य कार्यालय (हेड ऑफिस) जीपीओकडे पाठवणार असल्याचे लेखी स्वरुपात दिले आहे. केंद्र सरकारकडून प्रसिद्ध केलेल्या २७५ जणांच्या यादीव्यतिरिक्त टपालवाहक (पोस्टमन) पदासाठी ५० मराठी मुलांची भरती करण्यात आली असल्याचे यावेळी प्रवर डाक अधिकाऱ्यांकडून मनसे पदाधिकाऱ्यांना सांगण्यात आले.