मुंबई : मागच्या वर्षी ६५ हजार कोटींचे कर्ज होते. यावर्षी ते वाढून ९० हजार कोटी झालेले आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे राज्याला अधिक कर्ज काढावे लागले. करोना, अवकाळी पाऊस, वादळांमुळे वारंवार कर्ज काढावे लागले. तरीही संकटे आल्यानंतर त्यावर मात करुन राज्याला नेटाने पुढे नेण्याचे काम आम्ही केल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.

नैसर्गिक संकटासाठी १४ हजार कोटी, शेतकऱ्यांना आधारभूत किंमत देण्यासाठी ७ हजार कोटी, तर एसटी महामंडळासाठी २ हजार कोटी, असा २३ हजार कोटींचा आकस्मिक खर्च करण्यात आलेला आहे, असेही अजित पवार म्हणाले.

‘मटा ऑनलाईन’चा मोठा इम्पॅक्ट: कॉपी पुरवणाऱ्या ‘त्या’ शाळेची मान्यता अखेर रद्द; शिक्षणमंत्र्यांची घोषणा
प्रविण दरेकरांच्या अडचणीत भर; गुन्हा रद्द करण्याची याचिका हायकोर्टाने फेटाळली

कोविड काळात केंद्र सरकारने चार टक्क्यांपर्यंत कर्ज घ्यायला मुभा दिली होती. म्हणजेच आपल्याला १ लाख २० हजार कोटींपर्यंत कर्ज घेता येत होते. तरीही आपण ९० हजार कोटी कर्ज घेतले. केंद्र सरकारचीही कोविड काळात ओढाताण झाली. त्यांनी जीडीपीच्या साडेसहा टक्के कर्ज घेतले, तर राज्याने केवळ तीन टक्केच कर्ज घेतले, असेही अजित पवार यांनी नमूद केले.

राज्याची महसुली जमा २०२१-२२ रोजी ३ लाख ६८ हजार ९८६ कोटी होती. यदांच्या अर्थसंकल्पात महसुली वाढ ४ लाख ३ हजार ४२७ कोटी एवढा अंदाजित केला. तसेच कर महसुलातही आठ टक्क्यांची वाढ अपेक्षित धरली आहे. मागच्या वर्षी कर महसूल २ लाख ८५ हजार ५३३ कोटी होता, तर यावर्षी तो ३ लाख ८ हजार ११३ कोटी एवढा अंदाजित केलेला आहे. राजकोषीय तूट ही महसुली तूटीच्या ०.६८ टक्के आहे. रोजकोषीय तूट हे स्थूल उत्पन्नाच्या प्रमाणात तीन टक्क्यांपेक्षा जास्त असू नये, असा प्रयत्न राज्याने केला आहे. हे प्रमाण अडीच टक्के एवढे अंदाजित केलेले आहे असेही अजित पवार म्हणाले.

Ajit Pawar : विरोधकांच्या ‘त्या’ टीकेला अजित पवारांचे अभंगाने उत्तर

महाविकास आघाडी सरकारचा अर्थसंकल्प सादर करत असताना मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही सर्व घटकांना न्याय मिळाला पाहिजे असा प्रयत्न केला असे सांगतानाच अर्थखात्याकडून वेतन व निवृत्ती वेतन आणि कर्जाच्या व्याजापोटी १ लाख ४१ हजार २८८ कोटी खर्च केले जात आहेत, असेही अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.

सरकारने नागरिकांच्या जीवाला प्राधान्य दिले

महाविकास आघाडीच्या सरकारने नागरिकांच्या जीवाला प्राधान्य दिले. करोनामध्ये काही निर्बंध घातले. मात्र आता अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. काहींनी फार काळ निर्बंध घातले म्हणून टीका केली होती, मात्र त्यावेळची ती गरज होती. महाराष्ट्र ही संतांची भूमी आहे. संत ज्ञानेश्वरांच्या भावंडांच्या विविध ठिकाणांहून पालख्या निघत असतात. संत ज्ञानेश्वरांच्या ७२५ व्या समाधी वर्षानिमित्त या संताच्या समाधीस्थळाच्या विकासासाठी जो काही निधी लागेल, तो राज्य सरकार देईल, अशी घोषणाही अजित पवार यांनी केली.

पुढील काळात विदर्भात अधिवेशन

आमच्या सरकारकडून विदर्भात अधिवेशन घ्यायचे राहून गेले. करोनामुळे अधिवेशन घेऊ शकलो नाही. मात्र पुढील काळात अधिवेशन घेतले जाईल, असे जाहीर करताना विरोधकांनी वैधानिक महामंडळे बंद करून विदर्भावर अन्याय केला असा बागुलबुवा केला असला तरी, प्रत्यक्षात हा मुद्दा साफ चुकीचा आहे, असे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. उलट विदर्भाला पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणाच्या तुलनेत आम्ही बराच निधी दिला असल्याचेही अजित पवार यांनी सांगितले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here