राजभवनाकडून काढण्यात आलेल्या पत्रकात म्हटलं आहे की, या संदर्भात प्रसार माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेले वृत्त पूर्णतः निराधार व कल्पित आहे. अहमदनगर जिल्हा रुग्णालयातील जळीतकांड प्रकरणात जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. पोखरणा यांचे राज्य शासनाकडून निलंबन करण्यात आले होते. त्यानंतर डॉ. सुनील पोखरणा यांनी २५ जानेवारी २०२२ रोजी या निलंबनाविरुद्ध महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ मधील तरतुदींना अनुसरुन राज्यपाल महोदयांकडे दाद मागितली होती.
अंबरनाथमध्ये नगरपालिकेच्या झिंगाट कर्मचाऱ्यांची UPSC भवनात दारु पार्टी!
या संदर्भात राज्यपाल महोदयांनी १६ मार्च २०२२ रोजी राजभवन येथे सुनावणी ठेवली होती. या सुनावणीसाठी अर्जदार डॉ. सुनील पोखरणा तसेच प्रतिवादी म्हणून शासनाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांना उपस्थित राहण्याबाबत कळवले होते.
सुनावणीच्या वेळी राज्य शासनाने डॉ. सुनील पोखरणा यांचे निलंबन १५ मार्च २०२२ रोजीच रद्द करून त्यांची पदस्थापना वैद्यकीय अधीक्षक, ग्रामीण रुग्णालय शिरुर या पदावर केली असल्याचे सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या प्रधान सचिव श्रीमती नीलिमा केरकट्टा यांनी राज्यपालांना सांगितलं. त्यामुळे राज्यपाल महोदयांच्या आदेशावरुन डॉ. पोखरणा यांचे निलंबन रद्द झाले किंवा त्यांची पदस्थापना झाली हे वृत्त चुकीचे असल्याचे राजभवनातर्फे स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
दरम्यान, डॉ. सुनील पोखरणा यांच्या निलंबनाच्या मुद्द्यावरून पुन्हा एकदा ठाकरे सरकार विरुद्ध राज्यपाल असा संघर्ष सुरू झाल्याची चर्चा रंगू लागली होती. त्यामुळे आता राजभवनाकडून आलेल्या स्पष्टीकरण देण्यात आल्याने या चर्चेला पूर्णविराम मिळण्याची शक्यता आहे.
